काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समिति, तत्कालिन कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको निर्देशनविपरित सरकारले फेरि बुढीगण्डकी चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
नेपालका थुप्रै आयोजना निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको र समयमा काम नगरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई फेरि जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाउने काम भएको हो ।
यसअघि संसदीय समितिहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विवादित कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै उक्त निर्णय रद्द गरी नेपाल सरकार आफैले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिए नयाँ प्रधानमन्त्री आउनै लाग्दा हतार हतार गेजुवाका कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर सो आयोजना जिम्मा लगाएका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णय निकै विवादित र आलोचित हुनुका साथै संसदीय समितिहरुले समेत निर्णय उल्ट्याउन निर्देशन दिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय बदर गर्दै स्वदेशी लगानीमै सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एक हजार दुईसय मेगावाटको यो आयोजना फेरि सोही विवादित कम्पनीलाई दिने काम भएको छ । निकै गोप्य ढंगबाट शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीन भ्रमणमा जाँदा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने प्रतिवद्धता गरेर आएका थिए । यही आयोजनाकै कारण ओली र प्रचण्डबीच मित्रता बढनुका साथै पार्टी एकताले समेत मुर्तरुप लिएको बताइन्छ ।
बुढीगण्डकी हात पार्न गेजुवाका नेपाली एजेन्टहरु लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका थिए । आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने योजनाअनुसार केही समयअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गेजुवालाई प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाइएको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा एक्कासी प्रस्ताव ल्याएर गेजुवालाई बुुढीगण्डकी दिने निर्णय गरिएको हो । यसबारे सरोकारवाला उर्जा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिइएको थिइन ।
दुई खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजना विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिँदा उसले यो आयोजना पनि समयमा नबनाउने, लागतअनुमानभन्दा दोब्बर खर्च गर्नसक्ने उर्जाविद्हरुको चिन्ता छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनु जरुरी नरहेको भन्दै नेपाली लगानीमा यो आयोजना बनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । उनले यस आयोजनामा आफूहरु पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, केही सरकारी कर्मचारीहरुले भने यति ठूलो लगानी नेपालले जुटाउन नसक्ने भन्दै विदेशीलाई नै दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन सरकारले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने उपाय सुझाव दिन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत निर्माण गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिं सदस्य सचिव रहेको उप समितिले सरकारलाई आयोजनाका लागि ऋण दिन सक्ने आन्तरिक संस्थाहरूको विवरणसहित आयोजनाबाट भारतमा समेत बाढी नियन्त्रण हुने भएकाले त्यो लाभबापतको रकम नेपालले पाउनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।
प्राधिकरणले दुई अर्ब खर्च गरी आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) तयार गरेको चार बर्ष बितिसक्दा समेत राजनीतिक खिचातानी र कमिशनको चक्करले आयोजना निर्माण अन्योलमा पर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताहरु अन्योलमा पर्दै आएका छन् । दशौं बर्षदेखि बुढीगण्डकी निर्माण हुने पर्खाइमा रहेका गोरखा र धादिंका बासिन्दाहरु धेरैले न मुआब्जा पाएका छन्, न आफ्नो जग्गा किनबेच गर्न पाएका छन् ।
यही आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले संकलन गर्दै आएको रकम झण्डै २० अर्ब पुगिसकेको छ । आठ बर्षमा निर्माण समय लाग्ने यस आयोजना फेरि चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा दिने तयारीले आयोजनाको भविश्य अन्योलमा परेको छ ।
