काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको रुपमा नापी, मालपोत र स्थानीय निकायलाई ठहर गरेको छ । आयोगले आफूले गरेको अध्ययनबाट यी निकायमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरेको हो ।
अख्तियारको अनौपचारिक अध्ययनमा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने यस्ता निकायमा कर्मचारीले जनताको सामान्यभन्दा पनि सामान्य काम गर्न मोटो रकम घुस लिने गरेको पाइएको हो । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सहज, छिटो र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकारी निकायहरुमा संस्थागत ढंगबाट नै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारण जनता सबैभन्दा बढि मारमा पर्ने गरेको छन् ।
आम श्रमिकहरुको तुलनामा सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा आकर्षक हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारमा सुधार आउनुको सट्टा बढ्दै जानुमा हरेक क्षेत्रको नेतृत्व तहमै सुधार नहुने रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएको छन् । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन र समृद्धिको नारा लगाएको भए पनि सरकारी निकायमा नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट र अनियमिता गर्ने थलोको छ ।
अनियमितता बढि हुने गरेको देखिएपछि अख्तियारले पछिल्ला दिनमा नापी, मालपोत र स्थानीय निकायमा सादा पोशाकमा आफ्ना कर्मचारी खटाएको छ । अध्ययनका क्रममा सामान्य सिफारिस गर्न तथा कुनै पनि विषयमा कागजात बनाइदिन समेत स्थानीय तहका कर्मचारीले घुस माग्ने गरेको र घुस बेगर कुनै पनि काम नहुने अवस्था देखिएको हो ।
स्थानीय निकायका अधिकृत र नायब सुब्बा सरहका कर्मचारीको आर्थिक हैसियत अदृश्य रुपमा बढेको, जागिर सुरु गरेको केही बर्षमा अधिकांशले जग्गा जमिन किन्ने, घर ठड्याउने गरेको, जीवनशैलीमा निकै फरक आउने गरेको अख्तियारको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
यता सहज ढंगले सेवा पाउनुपर्ने जनताहरु भने यस्ता निकायबाट लुटिने गरेको, भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार बढी हुने निकायमा कारवाही गर्ने हो भने त्यस्ता निकाय नै कर्मचारीविहीन हुने अवस्था आउने जनाएको छ ।
त्यस्तै घुस नदिइ काम नहने निकायमा यातायात व्यवस्था कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पर्दछन् । अख्तियार प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले केही दिन पहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारको मात्रा सोचे भन्दा सयौं गुणा बढी रहेको बताएका थिए ।
संघीयताले तल्लो तहमा अधिकार पुगे पनि भ्रष्टचार पनि सँगै पुगेको अध्ययनबाट पाइएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा पूर्ण रुपमा परिवर्तन आएको र त्यसले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा समेत नयाँ विधि, जनशक्ति र प्रणालीको जरुरी रहेको ठहर गरेको छ ।
