काठमाडौं । लामो प्रयास र दबाबपछि सरकारले बल्ल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । ऐन आए पनि नियमावली नबन्दा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा अघि बढ्न सकेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गतेको बैठकले यो नियमावली स्वीकृति गरेको तथ्य बुधबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न भन्दै गत वर्ष नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरेको थियो ।
सोही ऐनको दफा ६९ बमोजिम बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज जनाएको छ । नियमावलीमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्तिदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भई लाभ लिन पाउने छन् ।
तोकिएमा खास अवस्थामा रोजगारीदाता सूचीकरणबाट हटेको अवस्थामा पनि योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन नपाउने व्यवस्था यस कानुनमा गरिएको छ । साथै, श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्थासमेत यसमा गरिएको छ ।
