काठमाडौं । व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी प्रयासविपरित घाटा अति नै बढेर गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो सात महिनामा वस्तु तथा सेवा आयातका लागि आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकअनुसार गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो बर्ष २४ दशमलव ४ प्रतिशतले आयात बढेको छ ।
सरकारले भने विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने निर्यातमूलक स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउँदै आएको छ । तर नजिता भने सरकारको नीतिअनुसार देखिन सकेको छैन । आयात बढ्दा र निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्राको सञ्चीतिमा ठूलो चाप पर्दै आएको छ ।
केन्द्रका अनुसार विशेषगरी महंगो विलासिताका वस्तुहरु उपभोग गर्ने नेपालीहरुको प्रवृत्ति बढेकाले पनि आयात चुलिएर गएको हो । समीक्षा अवधिमा कुल आठ खर्ब ८६ अर्बको वैदेशिक व्यापार भएकोमा ५३ अर्ब आठ करोड रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ । निर्यात १२ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि आयातको आकारको तुलनामा यो साह्रै न्यून हो । गएको माघ महिनामा मात्रै एक खर्ब १० अर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ, जुन सात महिनाको निर्यातभन्दा दोब्बरले बढि हो । यसरी हेर्दा निर्यातभन्दा आयातको अनुपात १५ गुणाले बढि छ ।
सरकारले तत्कालै काउन्टर भेलिङ तथा एन्टी डम्पिङ ऐनमा सुधार गरी यसलाई कडाईका साथ लागू नगरे मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने देखिन्छ । विश्व व्यापार संगठनका शर्तहरु पालना गरेर पनि बढि आयात भइरहेका अनावश्यक वस्तुहरुमा भन्सार शुल्क बढाउन सक्ने संभावना हुँदाहुँदै पनि सरकार छिमेकी रुष्ट हुने डरले यस्तो निर्णय गर्न सकिरहेको छैन् । त्यसमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा पहुँच राख्ने स्वदेशमा व्यवसायीहरुको ठूलो समूह आयातमा रमाइरहेकाले पनि उनीहरुको विरुद्ध गएर काउन्टर भेलिङ तथा एन्टी डम्पिङ ऐन लागू गर्न हिचकिचाइरहेको छ ।
स्वदेशमै उत्पादन भएका तथा उत्पादन हुनसक्ने वस्तु पनि विदेशी उपयोग गर्ने विकृतिले गर्दा पनि व्यापार घाटा बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसमाथि १५ प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नियमलाई सरकारी निकायहरुले अटेर गर्दा पनि व्यापार घाटा बढ्न मद्दत गरेको छ ।
समीक्षा अवधिमा निर्याततर्फ धागो, फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु, ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, चिया, जुस, टेक्सटाइल, अलैंची, पश्मिना सल, फेल्ट, जडीबुटीलगायत वस्तुको निर्यात दर झिनो सुधार भएको छ । तर पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको आयात भने उच्च दरमा बढेको छ । आयात धेरै हुने मुलुक अगाडि छ । भारतबाहेक चीन, यूएई, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, मलेसिया, अर्जेन्टिना, अमेरिका, युक्रेन, भियतनाम र दक्षिण कोरियाबाट उपभोग्य वस्तु आयात हुने गरेका छन् ।
सात महिनाको अवधिमा ३७ दशमलव ६ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेर एक खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै, फलाम तथा स्टिल र यसबाट उत्पादित वस्तुको आयात ४१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएर एक खर्बको आयात भएको छ । मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा भने ४ चार प्रतिशतले कमी आएको छ। सात महिनाको अवधिमा ६८ अर्ब ७४ करोडको मेसिनरी तथा पार्ट्स आयात भएको छ ।
त्यस्तै, यातायात र पार्टपुर्जाको आयातमा १२ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५६ अर्ब ९८ करोड, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुतर्फ पनि ३३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३४ अर्ब २७ करोड, खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ, कोदो)तर्फ २० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३२ अर्ब ५२ करोड, तयारी पोसाकतर्फ एक सय ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएर २१ अर्ब २९ करोड, सुनतर्फ १५ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएर २० अर्ब ५५ करोड, सिमेन्ट क्लिन्करको आयात ९ अर्ब ७१ करोडको आयात भएको छ भने हवाईजहाज तथा हवाईजहाज पार्टपुर्जा १८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।
