सरकारलाई हामी चाहिँदैन भने हामीलाई पनि सरकार चाहिँदैनः पुर्ननिर्माण प्राविधिक

reconstruction-technicians

काठमाडौं । सरकारले एक हप्ताभित्र आफ्ना माग पूरा नगरे ३२ वटै जिल्लाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरुको सामूहिक राजीनामा दिने राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणः प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले पुर्ननिर्माण प्राविधिकहरुले पहिलादेखि नै खाईपाई आएको भत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ बीमा, स्थायित्व निरन्तरता, स्थानीय तहमा छुट्टै पुनर्निर्माण शाखाको ब्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

united

समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारलाई पटक–पटक आफ्ना मागहरुबारे आग्रह गर्दा पनि कुनै वास्ता नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘हामीले लगातार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियौं, तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरुको बारेमा कुनै सुनुवाई गरेन् । धेरै धैर्यता गर्दापनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर अब आन्दोलनमा उर्तिनुपरेको छ ।’

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राविधिक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा आफूहरुलाई प्रवेशमा नै रोक लगाईएको पनि अमरले सुनाए । उनले थपे, ‘हामीमाथि प्रहरीबाट दमन भएको छ, हामीमाथि सरकारले देखाएको रबैयाको म यही मञ्चबाट घोर निन्दा गर्दछु ।’

आफ्ना मागबारे सरकार अझै पनि मौन रहेको अमरको आरोप छ । उनले सरकारलाई प्राविधिक नचाहिने भए आफूहरुलाई पनि सरकार नचाहिने भन्दै सामूहिक राजीनामा दिने उद्धघोष गरे । अहिले ३२ वटै जिल्लाको पुर्ननिर्माणको काम स्थगित् रहेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारलाई आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्न एक हप्ताको अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए ।

विदेशीहरु संघ संस्थाले पनि आफूहरुको कामको प्रशंसा गरेको अवस्था सुनाउँदै अमरले आफ्नै सरकारले भने सौताको व्यवहार देखाएको आक्रोश पोखे । उनले थपे, ‘पुर्ननिर्माणको कार्यबाट मुलुकको विकासमा लागेका हामी प्राविधिकहरुप्रति भने आफ्नै सरकारले सौताको ब्यवहार देखाएको छ । हामी निकै दुःखी छौं ।’

बिगत तीन वर्र्षदेखि बिकट क्षेत्रमा रहेर पुगेर भूकुम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा खटिएका आफूहरुप्रति सरकारले देखाएको रबैया र व्यवहार तत्काल सच्याउनुपर्ने पनि अमरको माग छ । उनले थपे, ‘हाम्रो कामबाट खुशी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो हामीले पाउँदै आएका सुविधाहरुपनि कटौति गरियो । यसले हामीलाई उत्साहजनक रुपमा काममा फर्किने वातावरण बनाएन् ।’

त्यस्तै समितिकी उपाध्यक्ष बिद्या बरालले भूकम्प पीडितहरुको घर–आँगनमै पुगेर प्राविधिक सेवा र परामर्श दिएको सुनाईन् । आफूहरुले ‘फिल्ड’मा खटिएबापतको तलव, अतिरिक्त खाईपाई आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता र सेवा सुविधालाई सरकारले कटौती गरेकोमा बरालले आक्रोश पोखिन् ।

उनले देशलाई आपत परेको बेला आफूहरुले विकट क्षेत्रमा बसेर पनि अहोरात्र भूकम्प पीडितको सेवामा खटेको स्मरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
यी हुन् समितिले अघि सारेका मागहरु ः
१. भौगोलिक तथा प्रोत्साहन भत्ता र तलब मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र यही आर्थिक वर्षको श्रावनदेखिको तवब भत्ता खाईपाई आएअनुसार नै उपलब्ध गराउने भनि ठोस निर्णय एक हप्ताभित्र गर्नुेपर्ने,
२. प्राविधिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बीमा तुरुन्त गर्नुपर्ने,
३. स्थानीय तहमा प्राविधिकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने,
४. स्थायित्व र निरन्तरताको ब्यवस्था गरिनुपर्ने,
५. स्थानीय तहमा छुट्टै पुननिर्माण शाखा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने