काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरु आफैंमा अलमलमा परेका छन् । सरकारले धेरै राम्रा र महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरे पनि कतिपयमा कानुनी जटिलता छन् भने केही एकअर्काबीच बाझिएका छन् ।
सरकारले रेल र पानीजहाज ल्याउने भनेसँगै घरघरमा ग्याँसका पाइप जोडिदिने भनेर चर्चा गरिरहँदा सुरु भएका योजनामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।
विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर रोजगार दिने र सस्तो ब्याजमा ऋण दिने योजना बनाएको घोषणा गरेपनि विदेशिने कामदारका लागि सजिलो होस् भनेर विभिन्न प्रदेशमा खोलिएका श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो छ ।
सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारालाई सार्थक बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको लन्च गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रै ढंगले कार्यान्वयन हुँदा पनि कतै पनि जागिर नखाने सर्वसाधारणको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छैन ।
निजामती कर्मचारीहरुको कर्मचारी सञ्चय कोषमा रहेको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने किसिमका कुनै पनि योजना बनिनसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सञ्चय कोषबाट ‘लोन’ लिएका कर्मचारीको अब के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कोषले सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बुझाए त्यो ‘लोन’ को कारोबार के हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि निजामती कर्मचारीलाई७ हजार ५ सय रुपियाँ सुरक्षित मातृत्व भत्ता दिइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि सुरक्षित मातृत्व भत्ता कार्यक्रम लागू गरेको छ । उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनेको छ ।
कुनै कुनै रोजगारदाता कम्पनीले २ महिनाको उपदानसमेत दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत उपदान दिँदा रोजगारदातालाई १ महिनाको उपदान थोरै दिए पुग्नेछ, त्यसो हुँदा व्यावसायिक कम्पनी वा रोजगारदातालाई फाइदा पुग्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ८ दशलमव ३३ प्रतिशतमात्र रोजगारदाताले उपदानबापतको रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । २०७४ भदौ १९ गतेबाट श्रम ऐन लागू भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन १ गते उद्घाटन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि देखावटी मात्र भएको सरोकारवाला बताउँछन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा पाउन परिवारका कुनै पनि सदस्यले रोजगार नपाएको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था भने हत्तपत्त पाइँदैन, परिवारका कोही न कोही कतैबाट रोजगार गरिरहेका छन् ।
सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको श्रमिकको तलबको १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने पनि योजना बन्न सकेको छैन । सरकारले यो रकम दिने पनि भनिसकेको छैन । प्रत्येक श्रमिकले श्रम गरेबापत कम्तीमा ८ हजार ४ सय ५५ रुपियाँ मासिक तलब र ४ हजार ९ सय ९५ रुपियाँ महँगी भत्ता पाउनुपर्ने विद्यमान कानुन छ । यी दुवै जोड्दा प्रत्येक श्रमिकको तलब न्यूनतम १३ हजार ४ सय ५० रुपियाँ हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यावसायिक घराना दर्ता भएपछि यो न्यूनतम तलब दिनुपर्ने भएकाले पनि आवेदन कम परेको हुन सक्ने बुझाइ छ । सरकारले आवेदन फारम भर्न भनिरहेपनि उत्साहजनक सहभागिता हुन सकेको छैन । कोषले उपत्यकामा २ लाख रोजगारदाता कम्पनी रहेको र उपत्यका बाहिर थप २ लाख रहेको भन्दै आएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । मन्त्रालयको नाम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहेका बेला २०७४ साल साउन २९ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । अहिले मन्त्रालयको नाम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न यो ऐन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअन्तर्गत औषधि, उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना र मातृत्व सुरक्षा योजनालाई औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना भनेर एउटैमा समावेश गरिएको छ ।
अलग–अलग रहेका दुर्घटना सुरक्षा योजना र अशक्तता सुरक्षा योजनालाई एउटैमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना भनिएको छ । अरु योजनामा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बेरोजगार सहायता योजना रहेका छन् । अरु योजना यसै सालबाट सुरु हुने भएपनि आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बेरोजगार सहायता योजना यही सालबाट सञ्चालनमा आउने छैनन् । कोषले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना पनि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च यो सुविधामा योगदान गरेको मितिबाट लागू हुनेछ । रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा ७ लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च व्यवहोर्ने छ। तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यवहोर्ने छैन ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म पेन्सन पाउनेछन् । योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने सुविधा दिइने छैन । तर त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई निवृत्तिभरण ९पेन्सन० सुविधा माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले योजनाहरु अघि बढिरहेको बताएका छन् । फरक फरक योजनामा पाउने सुविधामा छुट्टै मापदण्ड रहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले सरकारले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजनाको अवधारणा अघि बढाएको बताए । ‘मन्त्रालयको यो धारणा राम्रो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ’, रेग्मीले भने– ‘मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोषले काम गर्दछ ।’ श्रम ऐन लागू भएका कार्यालयले कोषको अनलाइनमा रोजगारदाताले फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मंसिर ६ गतेबाट उपत्यकाका रोजगारदाताले, त्यसपछि ३ नम्बर प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले र क्रमशः १, २, गण्डकी प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले र अन्त्यमा एकैसाथ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले अनलाइन फारम भर्ने सूचना निकालिएको छ । अनलाइन फारम भरिसकेपछि रोजगारदाता कम्पनीले थप ३ महिनामा कामदारको विवरण भरिसक्नुपर्ने छ ।वैशाख १५ गतेसम्म सबैले फारम भरिसक्नुपर्नेछ ।
ऐन अनुसार, योगदानकर्ता (श्रमिक)को तलबको १० प्रतिशत, रोजगारदाताको १० प्रतिशत, ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदानबापतको रकम, १ प्रतिशत श्रमिकको तलबबापत र १ दशमलव ६७ प्रतिशतको रकम सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रोजगारदाताले नै व्यवहोर्नुपर्ने हुन्छ ।श्रमिक र रोजगारदाताको गरी ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने छ ।
वृद्धवृद्धाले तथा एकल महिलाले पाउने मासिक भत्ता भने योगदानमा आधारित होइन किनभने त्यो पाउनका लागि उनीहरुले केही पनि योगदान गरेको हुँदैन तर सामाजिक सुरक्षा ऐनमा भनें सम्बन्धित व्यक्तिको योगदान रहेको हुन्छ । पहिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेको थियो यसलाई अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाइएको छ । समाजकल्याणको जिम्मेवारी पनि महिला मन्त्रालयलाई नै छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
