काठमाडौं । सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विगतमा जस्तो नक्कली कागजाज बुझाएर अब नवीकरण गर्न पाइँदैन भन्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताए ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको विषयमा सधैं नक्कली कागज बुझाएर मिडिया नचल्ने बताउँदै बास्कोटाले यति त्यो गर्दा मिडिया चल्दैन भने नचलोस भन्ने संकेत गरे । ‘पत्रकारितामा श्रम सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले श्रम बगाउने श्रमिकप्रति अब न्याय हुनैपर्ने बताए ।
बास्कोटाले भने, ‘ठूल–ठूला मिडिया संचालन ग्रुप हौं भन्ने, अनि पत्रकारलाई तलब दिनुपर्छ भन्दा न्याय चाइयो भन्ने ? न्याय कस्लाई चाहिने हो ?’ उनले सरकारले पुरानो निर्णय मात्रै कार्यान्वयन गर्न लागेको बताउँदै यो कुरालाई उल्ट्याउने कुरा आफ्नो हातमा मात्र नभएकाले सबै पत्रकारले निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
यो लडाईं व्यक्तिगत नभई बास्कोटाको भनाई छ । उनले भने, ‘लडाईं व्यक्तिसँग हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, सरकारले सिस्टमको वकालत गरेको हो, पत्रकारलाई पारिश्रमिक देउ भन्दा अधिनायकवाद भन्नुहुन्छ, यो दिउँसै रात पार्ने कुरा हो, यस्ता कुरा गर्न सुहाउँदैन् ।’
पत्रकारको पक्षमा बोलेर पत्रकारको साथ पाइन्छ भन्ने आफूलाई नरहेको र आफूलाई त्यो खालको पदीय आशक्ताले बाँधेर राख्न पनि नसक्ने भन्दै मन्त्री बास्कोटाले नेपालको पत्रकारिता मर्यादित, व्यवहारिक र सुरक्षित हुने नयाँ युगको सुरुवातका लागि विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए ।
