काठमाडौं । काठमाडौंको खुल्लामञ्चको बसपार्कमा आफूहरुले कानूनी तवरले नै सटर भाडामा लिएको व्यवसायीहरुले दाबी गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
केही दिनअघि मात्रै खुल्लामञ्चमा गैरकानूनी तवरले सटर निर्माण भइरहेको भनेर आएको समाचारको खण्डन गर्दै व्यवसायीहरुले आफूहरुले काठमाडौं भ्यु–टावर निर्माणाधिन कम्पनी जलेश्वर स्वछन्द विकोई विल्डर्स कम्पनीसँगको सहमतिमा सटर बनाएको तर्क गरे ।
खुल्लामञ्चमा सटर बनाएकामध्येका एक व्यवसायी रविन्द्र बिकले आफूहरु विगत तीन वर्षदेखि नै उक्त ठाउँमा फुटपाथमा व्यवसाय गर्दैै आएको सुनाउँदै भने, ‘अहिले काठमाडौं भ्यू टावर बनाउने क्रममा ठेकेदारले सटर बनाएको थाहा पाएपछि हामी फुटपाथबाट त्यहाँ सरेका छौं । हामीले कानूनी तवरले नै ठेक्का पाएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौं ।’
उनले आफूहरु र निर्माणधिन कम्पनीबीच आपसी सहमतिमा भाडा कायम गर्ने भद्र सहमति भएको भन्दै भने भने, ‘बाहिर हामीले ठूलो रकम बुझाएर सटर भाडामा लिएका हौं भन्ने गलत समाचार आएका छन् । यसमा हाम्रो पर्याप्त ध्यानाकार्षण भएको छ। हामीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि एक रुपैयाँ पैसा बुझाएका छैनौं ।’
खुल्ला मञ्चका व्यवसायीहरुले थपे, ‘बसपार्कभित्र ठेकेदारले सरसफाई गर्ने, पिच गने, बिजुली बत्तिको व्यवस्था गर्नेलगायतका सुधारका कार्यक्रमसहित खुल्लामञ्च व्यवस्थित गर्ने भन्नुभएको छ । यो धेरै राम्रो कुरा हो । हाम्रो यसमा समर्थन छ । पहिला सँगै हिँडेका साथीहरु नै अहिले हाम्रो पेटमा लात हान्ने हिसाबले हिँड्नुभएको छ ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा खुल्लामञ्चमै सटर बनाएका अर्का व्यवसायी झलक बिकले आफूहरु पहिलेदेखि नै खुल्लामञ्चकै सडकमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको सुनाए । उनले भने, ‘अहिले बसपार्क व्यवस्थित् बनाउने भिजनसहित कम्पनीले व्यवस्थापन गरेको छ । तर, हाम्रा सँगैका साथीहरु हामीलाई निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मनसायले विरोध गर्दै हिँड्नु भएको छ ।’
केही व्यवसायीहरुले आफूले हिजो सित्तैमा पाउँछु भन्ने आशाले समर्थन गरेको तर सित्तैमा नपाएपछि विरोध गर्न थालेको पनि विकको भनाई छ । उनले भने, ‘सित्तैमा सटर नपाएपछि अहिले उहाँहरु भत्काउनुपर्छ भनेर हिँड्नुभएको छ ।’
अर्का व्यवसायी माधव चौलागाईले आफूहरु फुटपाथमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने व्यक्ति भएकोले अहिले ठेकेदारले व्यवस्थित् गरेको सुनाए । उनले भने, ‘हामी खुशीका साथ व्यवसाय गरिरहेका छौं । हामी फेरि फुटपाथमा जान चाहन्नौं ।’ राज्यले आफूहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
