काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन्। तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने १ सय ७४ वटा छन्। यसअनुसार कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १ः१.९३ हुन्छ। अर्थात् एक अधिकृतको भागमा औसतमा दुई सवारी पर्छन्।
संघीय सरकारअन्तर्गत २२ मन्त्रालय छन्। तिनमा १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थामा छन्। अधिकृतस्तरका कर्मचारी भने १ हजार ३ सय २३ छन्। सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात १ः१.१९ हुन्छ। सबैभन्दा बढी सवारी हुने मन्त्रालय हो, गृह । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भने अन्यको तुलनामा कम सवारी छन्। यसमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ वटा मात्र सवारी छन्। यसको अनुपात १ः०.६५ मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अधिकृतस्तर कर्मचारी ९४ जना छन्। तर यहाँ उनीहरूका लागि १ सय ५१ सवारी छन्। यो १ः१.६१ अनुपात हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा भने २ सय ६७ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ३७ मात्र सवारी छन्।
यी उदाहरणले प्रस्ट्याउँछन्— कर्मचारी र सवारीसाधनको वितरणमा असमानता छ। त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले पहुँच र प्रभावका आधारमा सवारीसाधन आफ्नो अधिनमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताका आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा सवारीसाधन हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।
सवारी प्रयोग मात्र होइन, खरिदमा पनि मनपरी देखिएको छ। सवारीसाधन चल्ने अवस्थामा रहे पनि तिनको प्रयोग नगरी नयाँ किन्ने प्रवृत्ति मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मर्मत हुन सक्ने सवारीलाई समेत नबनाइएको उसको भनाइ छ।
सरकारले कर्मचारीका लागि भनेर २०७४÷७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार बराबरका सवारीसाधन किनेको छ। उक्त आवमा ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल, १ हजार २४ कार, जिप, पिकअप भ्यानलगायत सवारी किनिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
मौजुदा सवारीसाधन सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिई बर्सेनि नयाँ किन्ने प्रवृत्ति उचित नभएको महालेखाको भनाइ छ। सरकार सवारीसम्बन्धी खर्चमा मितव्ययी नदेखिएको उसले बताएको छ। यसअघि केन्द्रीय सेवा विभागले सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर अहिले त्यो निकाय खारेज भइसकेको छ।
बर्सेनि इन्धन र मर्मतमा सकिन्छ साढे ४ अर्ब
सरकारी सवारीको इन्धन तथा मर्मत खर्च मात्रै साढे ४ अर्ब हुने गरेको छ। २०७४/७५ मा मात्र इन्धनमा २ अर्ब ४ करोड ५६ लाख र मर्मतमा २ अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ। त्यसमध्ये इन्धनमा खर्च ४५।७१ र मर्मतमा ५४.२९ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। संघीय सरकारअन्तर्गतका २२ मन्त्रालयको २०७४/७५ र २०७५/७६ को प्रथम चौमासिकको इन्धन तथा मर्मत खर्चलाई नमुना छनोट गरी परीक्षण गर्दा २०७४/७५ मा ३ करोड ३१ लाख ८ हजार इन्धन खर्च भएको पाइएको छ।
२०७५/७६ को सोही अवधिमा त्यो खर्च १.८६ प्रतिशत घटी ३ करोड २४ लाख ९४ हजार खर्च भएको देखिएको छ । मर्मत खर्चतर्फ सोही अवधिमा २ करोड ४० लाख ७१ हजारबाट १९.१० प्रतिशत बढी २ करोड ८६ लाख ६८ हजार पुगेको छ।
इन्धनमा गृहले ९ हजार ३ सय ४९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले ९ हजार ४९, परराष्ट्रले ८ हजार ८ सय ६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइले ८ हजार १ सय ४९ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ प्रतिमहिना खर्चिंदै आएका छन्।
मर्मतमा भने ऊर्जाले ९ हजार ४ सय ७५, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले ८ हजार ८ सय ६३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले ८ हजार ५ सय ७९, रक्षाले ८ हजार ५ सय ७३ र गृहले ८ हजार २ सय ६१ खर्चिएका छन्।
इन्धनभन्दा मर्मत खर्च बढ्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पुराना सवारीलाई प्रक्रिया पुर्याई लिलाम नगरेको र मर्मत खर्चको विश्लेषण नगरी नयाँ खरिद गर्नेबारे उचित निर्णय नलिँदा अनावश्यक खर्च बढेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा सवा अर्बका गाडी
अघिल्लो आवमा स्थानीय तहले एक अर्ब १८ करोड ५५ लाखबराबरको गाडी किनेका छन्। त्यसमा १ हजार ८ सय ७८ गाडी तथा मोटरसाइकल रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि गाडी र वडाध्यक्ष र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। सवारीसाधन नकिनेका स्थानीय तहले भाडा रकम तय गरी गाडी प्रयोगको सम्झौता गरेका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
