काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित चार कम्पनीको भ्याट र करसम्वन्धी विवरण मगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीस बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालि, शंंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआईटी प्रालि, भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले भ्याट तथा आयकरको सबै विवरण मगाएको हो ।
यी कम्पनीहरुले सेवाग्राहीबाट उठाएको भ्याट कर कार्यालयमा नबुझाएको र आयअनुसार आयकर नतिरेको पाइएपछि अदालतले कागजपत्र मगाएको हो । भाटभटेनीले आगो लागेर सबै खाता र बिलमा क्षति पुगेको जिकिर गर्दै आएको छ भने नेपालमा मारुती सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले गाडी बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट कर कार्यालयमा दाखिला नगरी फर्जी कम्पनी खडा गरी गाडी स्टकमा रहेको बताउँदै आएको देखिएकाले सर्वोच्चले यी कम्पनीहरुको करसम्वन्धी कागजाज मगाएको हो । एआईटी प्रालि र शंकर अक्सिजन ग्यास पनि त्यस्तै विवादमा मुछिएका थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको भ्याट चित्त नबुझेपछि ती कम्पनीहरु राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा यी चारवटा कम्पनीका १८ मुद्दा विचाराधीन छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयले कर छली गरेको भन्दै करोडौं रुपियाँ कर निर्धारण गरेपछि उनीहरु मुद्दामा गएका हुन् । राजश्व न्यायाधीकरणले पनि आन्तरिक राजश्व विभागकै पक्षमा निर्णय सुनाएपछि भाटभटेनीसहित चार कम्पनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
