शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर छली गरेको ठहर गरेको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपसहित कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण र जरिवानालाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सदर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै तोकिएको थप कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
यसअनुसार भाटभटेनीले कर, जरिवाना र ब्याजबापत कम्तीमा दुई अर्ब रुपिया बुझाउनुपर्नेछ । सर्वोच्चको यो फैसलाले भ्याट छलीसम्वन्धी अन्य मुद्दाका लागि समेत नजिरको काम गर्नेछ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनीविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्म ४५ करोड ४३ लाख रुपियाँ कर निर्धारण गरिएको थियो ।
यसअघि २०७६ पुस २८ मा सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले भाटभटेनीका सम्वन्धमा कर छली भएको कुरालाई सदर गरेको थियो । कर प्रशासनको निर्णयविरुद्ध राजश्व न्यायाधीकरणदेखि अदालतसम्म पुनरावेदन गर्दै आएका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पछिल्लो फैसलाले ठूलो धक्का लागेको छ ।
