काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त निर्धारण गर्ने मापदण्ड–२०७५’ अनुसार आयोजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन, फोहरमैला व्यवस्थापन र स्थानीय तहको परिचयसँग जोडिएको गौरवको आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता प्राप्तरुपमा सिफारिश गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै आयोजना छनोट गर्दा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने, जग्गाको नक्शाङ्कनसहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई संलग्न हुनुपर्ने, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भई आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने मापदण्ड छन् ।
प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सरकारले तोेकेको केन्द्रभित्र हुनुपर्ने, सम्बन्धित जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिश र सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहमति हुनुपर्ने, प्राथमिकता आयोजनाका रुपमा सिफारिश सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट आएका आयोजनालाई मापदण्डअनुसार छनोट गरिनेछ ।
