काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको जिएसएम मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १० गतेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको उक्त निर्णय गलत र हचुवाको भरमा भएको भन्दै सच्याउन माग गरे ।
उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति)को मिति २०६९।०६।१४ को प्रतिवेदन तथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नविकरण दस्तुर संशोधनका लागि नेपाल टेलिकमबाट पटक पटक गरिएको निवेदनलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै नेपाल टेलिकमले २० अर्ब नवीकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने गरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले राष्ट्रिय तथा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तीब्र प्रतिस्पर्धाका बावजूद पनि मुलककै अब्बल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीलाई धरासायी बनाउने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’
त्यस्तै, पुनः नवीकरण गर्नुपर्दा स्पष्ट कानुनी आधार र नीति तयार गरि नवीकरण दस्तुर तोक्नु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति)को निर्णय र निर्देशनको बेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा मन्त्रिपरिषदबाट २०७६÷०२÷१० मा नवीकरण वापत २० अर्ब तिर्नु पर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ को प्रतिकुल रहेको र यसले कानूनी राज्यको उपहास गरेको पनि उनीहरुको ठहर छ ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन)का प्रथम संयोजक लोकबहादुर कटुवालले सरकारले शुल्क निर्धारण के को आधारमा गरेको ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुँदैन, पहिला स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीति कानूनमा आउनुपर्छ । हामी शुल्क तिर्न तयार छौं ।’
आफूहरु कुनै पनि हालतमा नेपाल टेलिकमलाई डुब्न दिने पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विरोधमा उत्रिएको पनि कटुवालले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले टेलिकमलाई धराशयी बनाउने खेल भएको छ । यो हामीलाई कदापी मान्य हुँदैन् ।’ आफूहरुले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु मान्दैनौं भनेर कहिल्यै पनि नभनेको कटुवालको जिकिर छ ।
उनले भने, ‘तर, नवीकरण शुल्क भनेको जनतासँग जोडिएको विषय हो, यो आम कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषय हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आम्दानीको आधारमा प्रतिशत तोकेर शुल्क लिईनुपर्ने कटुवालको भनाई छ ।
तपाईहरुले तिर्दैनौं भनिरहनुभएको छ, तर तपाईंहरुको व्यवस्थापनले ति¥यो भने के गर्नुहुन्छ त ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘व्यवस्थापनले सिधै तिर्न जाँदैन् । हाम्रो व्यवस्थापन पनि गम्भीर छ । यदि हामीलाई क्रस गरेर व्यवस्थापन जान्छ भने हामी त्यसको विरुद्धमा पनि जान तयार छौं । तर, हाम्रो कारणले सेवा प्रवाहमा कुनै असर पर्दैन् ।’
नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले नेपाल टेलिकम राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेकोमा अहिले उक्त लक्ष्यमा आघात पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।
जोशीले टेलिकम नेपाली जनताको नासोको रुपमा रहेकोले यसलाई हचुवाको भरमा शुल्क निर्धारण गरेर धराशयी बनाउने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे । सरकारले स्पष्ट नीति बनाए आफूहरु दस्तुर तिर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।
सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउन खोजेको उनको जोशी आरोप छ । उनले सरकारले तोकेको नविकरण दस्तुर उच्च रहेको भन्दै त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए ।
नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धिरेन्द्र दत्तले सरकारले पटके निर्णय गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘कानून, नीति बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल टेलिकमलाई धरायशी बनाउने काम गर्नुहुँदैन् ।’
दत्तले चुक्ता पुँजी रु १५ अर्ब भएको कम्पनीको कुनै एउटा सेवा सञ्चालनको नविकरण दस्तुर रु २० अर्ब हुन आफैंमा अस्वाभाविक देखिएको टिप्पणी गरे । एकपक्षीय ढंगले मन्त्रिपरिषद र नियामक निकायबाट हचुवाको भरमा नविकरण दस्तुर तोकिएको कारणबाट नेपाली जनताको समेत लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्था धराशायी हुने आफूहरुको ठहर रहेको पनि उनले सुनाए ।
कर्मचारी, कम्पनी, शेयरधनी, ग्राहकवर्गहरुको हित रक्षाको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि आफूहरु तयार रहेको ट्रेड युनियनहरुको भनाई छ ।
नेपाल टेलिकमको मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धी तथ्यगत कुरा
- नेपाल टेलिकम (तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान) ले २०५६ साल बैशाख २९ गते मोवाईल सेवाको लागि अनुमति पत्र प्राप्त गरि सेवा सञ्चालन गरेको थियो । तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका महाप्रबन्धक चेत प्रसाद भट्टराई समेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग लाईसेन्स र नविकरण बारे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।
- नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई मोवाईल सेवाको अनुमति दिंदा कति दस्तुर लिने ? नविकरण दस्तुर, रोयल्टी कति लिने ? भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले जति रकम तिर्न कबोल गर्छ, सोही अनुसार तिर्नु पर्ने शर्तमा रु. २ करोड अनुमति दस्तुर लिई अनुमति पत्र दिईएको थियो ।
- तत्कालीन स्पाईस नेपाल हाल एनसेलले २०६१ भाद्र १६ गते मोवाईल सेवाको अनुमति पत्र लिंदा अनुमति पत्र वापत २१ करोड र नविकरण वापत अनुमति पाएको पहिलो १० बर्ष र त्यसपछि प्रत्येक ५ बर्षमा २० अर्ब तिर्ने शर्तमा हस्ताक्षर ग¥यो ।
- नेपाल दूरसञ्चार संस्थान बि.स. २०६० माघ २२ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को रुपमा स्थापना भएको हो । वि.स. २०६४ मा पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दा रु.१५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको आव्हान पत्रमा जोखिम शिर्षकमा ५÷५ बर्षमा तिर्नु पर्ने रु.२० अर्ब बराबर दायित्वका बारेमा कुनै उल्लेख भएको छैन ।
- मोवाईल सेवा सञ्चालनको १० बर्ष पुगेपछि बि.स. २०६६ सालमा नेपाल टेलिकमलाई नविकरण दस्तुर वापत रु.२० अर्ब तिर्न ताकेता भयो । त्यसवेला नविकरण दस्तुर तिर्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि अन्य दूरसञ्चार सेवा झै अनुमति दस्तुर २१ करोडको ९०५ ले हुन आउने रकम १८ करोड ९० लाख तिरेर नविकरण भयो । रु.२० अर्ब तिर्ने नतिर्ने बारे कुनै निर्णय भएन ।
- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६८÷०९÷२४ को बुदा नं. ८.१५ मा एक पटक शर्त/कबुलियत बमोजिम दस्तुर बुझाई अनुमतिपत्र नविकरण भएपछि पुनःनविकरण गर्नु पर्दा बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुरका वारे आवश्यक व्यवस्था गर्न दक्षिण एशिया तथा अन्य विभिन्न देशहरुमा हाल प्रचलनमा रहेका व्यवस्थाहरुलाई मध्यनजर गरी आवश्यक कानूनी आधार र नीति तयार गरी तोक्न निर्देशन दिने निर्णय भएको ।
- नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पुर्वाधार समिति) बाट मिति २०६९/६/१४ मा स्वीकृत कार्यदलले समेत एक पटक नवीकरण गरेपछिको पाँच पाँच बर्षमा नविकरण गर्दा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र नियमावलीको नियम १० मा रकमको हकमा केही अस्पष्टता भएकोले आवश्यक कानूनी आधार तयार गर्न अध्ययन टोली गठन गरि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने कार्य अघि बढाउन सिफारिस गरे अनुसार नविकरण दस्तुर बारे आवश्यक कानुनी आधार र नीति तयार गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधी सदस्य समेत भएको कमिटी गठन भएकोमा उक्त कमिटिको रिपोर्ट हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९÷१२÷२७ को पत्रबाट समेत दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने रकम सम्बन्धमा स्पष्ट नभएकोले तत् सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न निर्देशन भएको ।
- नेपाल टेलिकमलाई पुनःनवीकरण दस्तुर बुझाउन ताकेता हुदा एक पटकको लागि सहमति अनुसार तिर्ने र त्यसपछि नविकरण विवाद सधैका लागि टुङ्ग्याउन नीति बनाउने गरि नेपाल टेलिकमबाट नविकरण दस्तुर वापत नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पुर्वाधार समिति) बाट मिति २०६९/६/१४ मा स्वीकृत कार्यदलको सिफारिस बमोजिम ८ बराबर किस्तामा प्रति किस्ता २.५ अर्बका दरले प्रत्येक बर्ष असुल गरिदै आएको ।
- बि.स.२०७६ सालमा फेरी नविकरण गर्नु पर्दा कुनै पनि कानुनी आधार र नीति नियमको व्यवस्था भएन । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट हचुवा भरमा २०७६/२/१० मा नविकरण वापत रु.२० अर्ब तिर्नु पर्ने निर्णय भएको ।
- दूरसञ्चार ऐन २०५३ दफा २४(३) मा एक जना मात्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि योग्य भएमा त्यस्तो व्यक्तिसंग वार्ता गरी अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण गरी अनुमति दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणवीचमा रकम तोकेर कुनै सहमति भएको छैन ।
- नेपाल दूरसञ्चार संस्थान वि.स. २०६० माघ २२ गते कम्पनीमा परिवर्तन भएको हो । बि.स. २०६४ मा मात्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेको हुदा त्यसपछि मात्र नेपाल सरकार बाहेकको लगानी भएको देखिन्छ । बि.स. २०५६ देखी २०६४ सम्मको अवधि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएको हुदा सञ्चार ऐनको दफा २८ अनुसार सरकारले सेवा चलाएको अवधि गणना गर्न मिल्दैन । पब्लिक कम्पनीको रुपमा सेवा सञ्चालनको १० बर्षपछिको पहिलो नविकरणको वि.स. २०७४ सालमा हुनु पर्ने देखिन्छ ।
- वि.स. २०५६ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसंग तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका महाप्रबन्धकले गरेको सहमतिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले करारको रुपमा मानेको छ । अनुमति प्रदान गर्दाको अवस्थामा निश्चित रकम तोकी कार्य सञ्चालन भएको लामो अवधि व्यतित भए पश्चात कम्पनी नै धराशायी हुन सक्ने गरि दस्तुर निर्धारण गरेबाट कम्पनीले उक्त शर्तहरु पुरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले करार ऐन २०५६ अनुसार अस्वभाविक करार, अस्पष्ट करार र करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले गरेको करार दफा १३ अनुसार स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । तत्कालीन महाप्रबन्धकको रु. २० अर्ब रकम बराबरको करारमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नभएको र सो विषयमा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय सञ्चालक समितिबाट समेत कुनै निर्णय नभएको हुदा सो करारीय दायित्व लागु नहुने देखिन्छ । चुक्ता पूँजी रु.१५ अर्ब भएको कम्पनीको कुनै एउटा सेवा सञ्चालनको नविकरण दस्तुर रु.२० अर्ब हुनु अस्वभाविक देखिन्छ ।
- मोवाईल सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवाहरुमा अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम नविकरण दस्तुर वापत कायम गर्ने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अभ्यास गर्दै आएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पुर्वाधार समिति) ले एक पटक शर्त÷कवुलियत बमोजिम दस्तुर बुझाई अनुमतिपत्र नविकरण भएपछि पुनः नविकरण गर्नु पर्दा स्पष्ट कानूनी आधार र नीति बनाएर मात्र नविकरण दस्तुर तोक्ने निर्देशन गरेको भएता पनि हालसम्म सो सम्बन्धमा कुनै नीति तथा कानून बनेको छैन ।
- नेपाल टेलिकमले पाँच बर्षको कारोबारको अवस्था, लगानी, आयव्ययको समेत विचार गरि न्यायोचित रुपमा कायम गर्न दूरसञ्चार ऐन २०५३ दफा २६(१) बमोजिम अनुमति पत्र र नविकरण दस्तुरको संशोधनको लागि पटक पटक गरिएको निवेदन उपर नियामक निकायबाट वेवास्ता गरिएको छ ।
- प्रविधी परिवर्तनका कारण दूरसञ्चार सेवामा विभिन्न ओटीटी सर्भिस कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा क्रमशः कम हुदै गएको अवस्था छ । डाटा सेवाको बाहुल्यता रहेको आजको दूरसञ्चार बजारमा विभिन्न प्रविधिमार्फत डाटा सेवा प्रदान गर्ने आइएसपीहरुको सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर/नविकरण दस्तुर मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर÷नविकरण दस्तुरको तुलनामा अत्यन्त असमान छ । यसर्थ पनि मोवाईल सेवाको आम्दानीलाई अन्य इन्टरनेट सेवाले संकुचित गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर रु.२० अर्ब अव्यवहारिक रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
