अलाकार्ट लागू गर्न बुके र दररेट पठाउन आनाकानी गर्ने विदेशी च्यानललाई विभागको अल्टिमेटम

काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले अलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्न असार २८ भित्र बुके र प्रतिच्यानल दर रेट उपलब्ध गराउन सोसम्वन्धी काम गर्ने जिम्मा लिएका नेपालका कम्पनीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको छ । 

विभागले प्यासिफिक ट्रेडर्स प्रा।लि। घुम्बाराही, डिएमबी होल्डिङस् प्रा.लि. जावलाखेल र डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रा.लि. मीनभवनलाई पत्र काट्दै यही आउँदो असार २८ भित्र अलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्ने सम्वन्धमा सोसम्वनधी बुके र त्यसको दर रेट उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम दिएको हो । 

तर नेपालमा ‘दादागिरी’ शैली अपनाउँदै आएका विशेषगरी इण्डियन च्यानलहरुले अलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने सम्वन्धमा असहयोग गर्ने र आनाकानी गर्ने काम गर्दै आएका छन् । विभागले काटेको पछिल्लो पत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने बुके र प्रति च्यानल दररेट साउन १ बाट लागू हुने हुँदा त्यसअघि नै आफूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । 

मन्त्रालय र विभागले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विदेशी च्यानलहरुले अलाकार्ट लागू गर्न असहयोग गर्दै आएको विभागका कर्मचारीहरुको भनाई छ । लागू गर्ने समय आउन एक हप्ता पनि छैन् । अन्तिम समयसम्म उनीहरुले प्रतिक्रिया नजनाएपछि विभागले अल्टिमेटम दिएको हो । विदेशी च्यानलहरुले नेपालको सरकारलाई पठाएपछि सरकारले यहाँका सेवा प्रदायक अपरेटरहरुलाई दिएर सोअनुसार उपभोक्तालाई प्रसारण हुने हो । 

नेपाली आधिकारिक सिग्नल वितरक (सिग्नल डिष्ट्रिब्युटर) र विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानल वितरक संस्थाबीच भएको आपसी सम्झौतापत्र र नेपाली आधिकारिक सिग्नल वितरक र स्वदेशी अपरेटर (डीटीएच, आईपीटीभी, एमएसओ आदि) बीच भएको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि मन्त्रालय र आफूलाई उपलब्ध गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ । 

अलाकार्ट लागू भएपछि टिभी च्यानल खरिदका लागि आधारभूत २५० रुपियाँ छ । यसमा सबै नेपाली च्यानल र विदेशीहरुले छोडेका निःशुल्क च्यानल हेर्न पाइन्छ । विदेशी सःशुल्क च्यानलको हकमा प्रत्येक टेलिभिजन कम्पनीले तयार पारेको प्याकेजमा ४० रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क तिरेर हेर्न पाइन्छ । जस्तो सोनीले उक्त रकममा चार वटा टिभी च्यानलको प्याकेज दिनसक्छ भने स्टार नेटवर्कले पाँच वटा दिनसक्छ । च्यानल खरिद गर्ने उपभोक्ताले अधिकतम् मासिक पाँच सय रुपियाँ तिरे पुग्छ ।

के हो अलाकार्ट ? 
अलाकार्ट प्रणाली टेलिभिजनका दर्शकहरुले आफूले चाहेअनुसार र रुचीको च्यानल मात्रै हेर्न सकिने प्रणाली हो । कुनै रेष्टुरेन्टमा खान बस्दा मेनु हेरेर रुचीअनुसारको खानेकुरा अर्डर गरेजस्तै अलाकार्ट पनि आफ्नो रुचीअनुसारको च्यानल हेर्ने र त्यसको मात्रै शुल्क भुक्तानी गर्ने प्रणाली हो । 

‘एकर्डिङ टु द कार्ड’ अर्थात अलाकार्ट डिजिटल टेलिभिजन वितरण प्रणालीको सन्दर्भमा उपभोक्ताहरुले उपलब्ध टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजहरूबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल हेर्ने प्राविधिक प्रबन्ध हो । 

यसमा उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका टेलिभिजन च्यानल वा च्यानलको प्याकेज छनौट गर्न पाउँछन् र सोही बमोजिम मात्र शुल्क तिर्ने गर्दछन् । यो प्रणाली लागू भएपछि थोरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले थोरै मात्र शुल्क तिरे पुग्ने सरकारको भनाई रहँदै आएको छ । 

अहिले भने उपभोक्ता टिभी हेरे पनि वा नहरे पनि सेवा सम्पूर्ण टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसबाट थोरै संख्यामा टेलिभिजन च्यानल हेर्ने उपभोक्तालाई अन्याय हुने गरेको छ । 

नेपालमा विदेशी सःशुल्क टिभी वा च्यानलहरुले नेपाली सिग्नल वितरकहरूसँग हचुवाको भरमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । विदेशी सःशुल्क च्यानलहरूको शोषणका कारण स्वदेशी सिग्नल वितरक संस्थाहरू पनि धराशायी हुने र उपभोक्ता पनि शोषित हुने अवस्था रोक्न अलाकार्ट लागू गर्न खोजिएको हो । 

हाल नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार टेलिभिजन च्यानल वितरणको अनुमतिपत्र दिने गरिएको छ । यस्तो अनुमति लिएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट मासिक रूपमा शुल्क उठाउने गर्छन् । यसरी लिइँदै आएको शुल्क मासिक रु. ३५० देखि रु. ११०० सम्म भएको पाइन्छ । अलाकार्ट लागू भएमा शुल्कमा यो खालको अवस्था रहन्न ।