काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको बताए ।
सांसदका जिज्ञासामा मन्त्री ज्ञवालीले समग्र विश्व नै तरल अवस्थाबाट गुज्रिए पनि नेपालले स्वतन्त्र, असंलग्न, तटस्थ, मित्रवत् रूपमा परराष्ट्र नीति अघि बढाउने बताए । बिम्स्टेकमा अध्यक्षले सम्मेलन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सार्कमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले सम्मेलन गर्न नसकिएको उनले गुनासो पोखे । नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने तथा सार्क सम्मेलनको प्रयास जारी राख्ने मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए ।
राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट रहेको जिकिर गर्दै उनले समावेशी रूपमा राजदूत सिफारिस भएको र ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट बनाउन शुरु गरिएको बताए । खुला सीमाको दुरुपयोग गर्न नदिन नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मीले सहकार्य गरी काम गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सगरमाथा संवादमा द्विपक्षीय चासो, मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रलगायतबारेमा कुराकानी हुने उनले जानकारी दिए । वार्षिक रूपमा हवाईमार्गबाट आउने ११ लाख पर्यटक र कतारलगायत देशमा हुन थालेको निर्यातले आर्थिक कूटनीतिलाई सहयोग पुगेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले खाडी मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । उनले त्यहाँका कूटनीतिक संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए । मन्त्रालयले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रलगायत सामूहिक चासोका विषयका बारेमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद शुरु गर्ने जानकारी ज्ञवालीले दिए । चीनसँग पारवाहन सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि तेस्रो देशबाट पनि सामान ओसारपसार हुने वातावरण बनेको उनले बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नयाँ विधेयक मस्यौदा गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए ।
भारतसँग एक हजार ८८० किमी सीमा जोडिएको र दशगजा अतिक्रमणलगायत सीमा क्षेत्रका समस्याका बारेमा नेपाल भारत सीमा कार्य समूहले निरन्तर काम गर्दै आएको एवं हाल चार समूहले स्थलगत रूपमा काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । दातृ निकाय वा विकास साझेदारसँग नेपालको हित प्रतिकूल हुनेगरी कुनै सहयोग नलिइएको उनले स्पष्ट पारे ।
