शुक्रबार २३ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 08, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोड रुपियाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने जिकिर गरेका छन् ।
बिहीबार भारतीय दूतावासले आफूखुशी खर्च गर्न पाउने सीमा पाँच करोडबाट २० करोड पुर्याउन सहमत भएका प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भने त्यस्तो खर्च भारतीय दूतावासले आफूखुशी खर्च नपाउने दावी गरेका हुन् ।
समितिका सदस्यहरुले बिहीबारको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन् । त्यस्को प्रक्रिया छ । नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्नसक्ने ? गाउँपालिकाभित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ ।’
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीबार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको सत्ता घटबन्धनकै एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आज एमालेका रघुजी पन्तलगायतका साँसदहरुले उक्त सम्झौताको विरोध जनाएका थिए । यस सम्झौताले भारतको अनावश्यक र अवान्छित राजनीतिक प्रभाव, दबाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने बताउँदै विरोध जनाएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दूतावासको रकम खर्च गर्ने तरिकालाई व्यवहारिक बनाइने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘माननीयजीले जे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, यसमा मेरो ध्यानाकर्षण छ । यसलाई कसरी बढी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे सोचिन्छ ।’
भारतसँग भएको विद्युत व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालिन सम्झौता नेपालको हितमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘निर्माण गर्दा भारतले मात्र गर्ने होकि भन्ने जुन कुरा, त्यस्तो होइन, त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन् । यो सरकार यो विषयमा गम्भीर छ । संवेदनशील छ । कुनै पनि देशले हाम्रो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सक्छन् । उनीहरुको लगानी हुनसक्छ । जताबाट लगानी भएर उत्पादन भएको भए पनि १० हजार मेगावाट बिजुली सम्झौता मात्रै हिजोको हो । अरु होइन ।’
