निजामति कर्मचारीलाई कामअनुसारको तालिम, सांसदहरूको प्रस्ताव

काठमाडौं । सांसदले सुशासन र जनसेवाको भावना जगाउन कर्मचारीलाई तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने बाएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

संङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले निजामति कर्मचारीहरुको व्यवहार, आचरण र कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न गरेका छन्। हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कम्तीमा ७ दिने श्रेणी अनुसारका काम, कर्तव्य र व्यवहारका विषयमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

विधेयकमा रहेका निजामति कर्मचारीलाई (तालिम) अध्ययन र छात्रवृत्ति’ सम्बन्धि व्यवस्थामाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले कर्मचारीलाई सेवाभाव, सुशासन र नयाँ व्यवस्थाको ‘स्प्रिड’ बुझ्न तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सांसद पम्फा भूषालले भनिन्, ‘खरदारमा जागिर सुरु गरेको एक मान्छेको काठमाडौंमा घर हुन्छ। नेपाल सरकार सचिव सबैको काठमाडौंमा घर छ। राष्ट्रपतिको तलबले समेत काठमाडौंमा चारआना जग्गा किन्न सकिँदैन। तर, जम्मैका घर बनेका छन्।’ घरघडेरीका अलवा महंगा बोर्डिङमा सन्तान पढाउनुका साथै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिमा समेत सन्तानलाई पढाउने गरेको उल्लेख गरिन्।

आफूहरु कर्मचारीको तलब सुविधा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म वृद्धिको पक्षमा रहेको बताइन् उनले। तर, कर्मचारीहरु ‘लर्डस् साहेब’ बन्न नपाउने उनको शर्त थियो। उनले भनिन्, ‘पानी पुर्‍याइदिने एक, गाडी चलाइदिने अर्को, टिप्पणी लेखिदिने अर्कै, कम्प्युटर चलाइदिने अर्कै गरेर एक कर्मचारीका पाँच एसिस्टेन्ट हुन्छन्। ‘स्मार्ट ओएनएम’ गरेर आउँदा हामी सेवासुविधा बढाउन तयार छौं।’

सार्वजनिक संस्थाहरुको अधोगतिका समाचार निरन्तर सुनिन थालेको बताउँदै तिनलाई बलियो बनाउन तालिम र प्रशिक्षण जरुरी रहेको सांसद जनाद्र्धन शर्माको धारणा थियो। ‘नयाँ संविधान बनेपछि सचिवहरुसम्मलाई तालिम दिनुपर्ने, उच्चस्तरका ओरियन्टेसन गर्नुपर्ने त्यो भएन। त्यसको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। जुन गति लिन लिनुपर्ने त्यो देखिएको छैन। कानूनमा पनि पुराना कुरा जे थिए, तिनै लेख्ने गरेको देखियो।’

नयाँ परिस्थितिअनुसारको बुझाइ निर्माण गर्न तालिम दिनु जरुरी रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘लोक सेवाका लागि घोकेर लेख्ने क्षमता मात्रै हुन्छ। उनीहरुलाई काम गर्ने क्षमता निर्माण गर्न तालिमको व्यवस्था अनिवार्य गरौं।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश सिंहले कर्मचारीहरु अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै रोक्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विदेशमा ऐशआराम गर्न जाने हो। नेताहरु पनि विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन्। केही सिकेका छन् ।

यसैगरी ठूला होटेलहरुमा तालिम गोष्ठि गरेर सिपज्ञान सिक्ने भन्दा पनि अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटी देखिएको भन्दै कानूनमार्फत नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे। उनको धारणामा अन्य सांसदहरुले समेत सहमति जनाएका छन्। उनले भने, ‘सरकारकै स्टाफ कलेजमा यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्छ। बरु स्टाफ कलेजहरुलाई राम्रो बनाए। तर होटेलमा तालिम गोष्ठि गर्न नपाउने कानुन बनाए।’ अर्का सांसद झपट रावलले कर्मचारीमा रहेको रातारात धनी हुने र घरजग्गा जोड्ने सोच तोड्न जरुरी रहको बताए। उनले सुशासनका लागि प्रेरित गर्ने तालिम दिएर सोच बदल्न आवश्यक रहेका औंल्याए।

यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै यसलाई रोक्न कर्मचारीलाई तालिम जरुरी रहेको बताए। उक्त तालिममा समाजवाद र संविधानबारे पनि शिक्षा दिनुपर्ने उल्लेख गरे। सांसद देवेन्द्र कँडेले कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको भन्दै व्यवहार परिवर्तनको तालिम जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘सचिवको निर्णय चित्त बुझेन भने तल्ला तहका कर्मचारीले ठटाइहाल्छन्। सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा गर्ने व्यवहार पनि एकदमै खराब छ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले तालिम दिइने भएपनि त्यो आवश्यकताका आधारमा नरहेको प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘कर्मचारीहरु काठमाडौं आउनुपर्‍यो भने तालिममा हालिनदिनु प¥यो भन्छन्। बढुवा क्रममा तालिमको नम्बर जोडिन्छ भनेर बढुवाको मुखमा तालिम माग्ने प्रचलन छ। माननीयज्युहरुले कामका लागि तालिम जरुरी रहेको कुरामा म सहमत छु।’

अहिले सरकारी सेवामा आउने कर्मचारीमा कमाउने मानसिकता हावी हुँदै गएकोमा उनी पनि चिन्तित देखिए। उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘भर्खरै शाखा अधिकृत पास गरेको एकजना केटो मलाई भेट्न आएर सोध्यो– कुन कार्यालय राम्रो छ । मैले उसको आशय बुझें र भनें बैंकतिर जाउ। राम्रा कार्पेट र कुर्सी हुन्छन्। मैले तुरुन्तै कोठाबाट निकालें।’ उनले भने, मुलुक बनेपछि हामी आफैं बन्छौं भन्ने कुराको महशुस गराउनुपर्ने तालिम जरुरी छ।