चिनियाँ लगानीको हुवासिङ सिमेन्टसँगको सम्झौता खारेज गर्न र संलग्न पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको लेखराज भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिङ सिमेन्टका लागि ५० बर्षका लागि जग्गा भाडामा दिनेसम्वन्धी सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले आइतबार मुल समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौतामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । धादिङमा १५ अर्ब रुपियाँ चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको यो सिमेन्ट उद्योगसँगको सम्झौता खारेज गर्न उपसमितिले सिफारिस गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति लिँदा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र लिन पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु पालना नगरेकोले सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

सिमेन्ट उद्योगमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा एकपछि अर्को चिनिया लगानी थप्ने कुराले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरु धरासायी बन्दै गएको अवस्थामा हुवासिङलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगराई उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता गर्ने काम भएको थियो । उपसमितिले उद्योग सिमेन्ट उद्योगसँगको सम्झौताबारे १५ बुँदे सिफारिस गर्दै तत्काल सरकारलाई निर्देशन दिन मुल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिमा मिना सुब्बा र विशाल भट्टराई सदस्य छन् ।