१६ सय ८२ जना अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दै सरकार, विकास गर्न कि कार्यकर्ता पोस्न ?

काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारीका कारण श्रोत व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको भन्दै खर्च कटौती गरिरहेको छ । यसअघि करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुको करार अवधी पनि थपिरहेको छैन । त्यहि सरकारले एक हजार ६ सय ८२ जना अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साउन ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उर्जा, सिँचाई तथा जलश्रोत मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि राजत्रांकित श्रेणीका एक हजार ६ सय ८२ जना अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जसमा जलश्रोत मन्त्रालयका ५० आयोजनाका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका तीन सय ६७ जना, खानेपानी मन्त्रालयका २७ आयोजनाका लागि दुई सय २३ जना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक र रेल विभागका ५२ आयोजनाका लागि तीन सय ७७ जना अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेको हो । त्यस्तै, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लाागि थप सात सय १३ जना राजपत्रांकित अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिबिधी खुम्चिएर श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै खर्च कटौती अभियान चलाईरहेको छ । एकातिर खर्च कटौती अभियान चलाउने र अर्का तिर अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णयले सरकारको आफ्नै योजनाको धज्जी उडाईरहेको छ ।

करिब २ तिहाई नजिकको जनमत सहित सत्तासिन नेकपाले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि यसरी अस्थायी कर्मचारी नियुक्ती गराउन लागेको आरोप छ । सरकारको निर्णयबारे हालसम्म प्रतिपक्षी दलहरुले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।