मनमोहन मेडिकल कलेजमा सात बाणिज्य बैंकको दुई अर्ब ऋण जोखिममा, बार्षिक घाटा २५ करोड

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले चलाएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा सात वाणिज्य बैंकसहित ११ वटा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी जोखिममा परेको छ । मनमोहन मेमोरियल कलेज परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सातवटा वाणिज्य बैंकको सहवित्तीयकरणमा दुई अर्ब १३ करोड एक लाख ९९ हजार ५८९ रुपियाँ ऋण लगानी गरेका थिए ।

मनमोहनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋण लगानी दुइ अर्ब २८ करोड ९९ लाख दुई हजार ६४६ रुपियाँ छ । यो ऋण लगानीमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको दुई अर्ब १३ करोडबाहेक अन्य सहकारी संस्था तथा व्यक्तिगत लगानी १५ करोड ९७ लाख तीन हजार ५७ रुपियाँ रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Advertisement

संस्थाले स्वयम्भूमा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी भवनसहितको सरंचना बनाएको छ । नौसय बेड क्षमताको हस्पिटलसहितको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको यो संस्थालाई सरकारले सम्बन्धन नदिएपछि हाल तीनसय बेड क्षमताको हस्पिटल मात्रै सञ्चालनमा छ । 

हस्पिटल सञ्चालन गरेर लाभ लिन नसकेको र मेडिकल कलेजकै लागि तयार पारिएको संरचनामा लगानी धेरै भइसक्दा पनि सम्बन्धन नपाउँदा र यसबाट कुनै प्रतिफल आउन नसक्दा घाटा भएको यसका सञ्चालकले बताएका छन् ।

मेडिकल कलेजले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट एक अर्ब १० करोड ८० लाख, सिभिल बैंकबाट ३५ करोड सात लाख, कुमारी बैंकबाट २३ करोड ५२ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट १४ करोड ३३ लाख, नेपाल बंगलादेश बैंकबाट १२ करोड ८० लाख, एनसीसी बैंकबाट ११ करोड ९५ लाख र एनएमबी बैंकबाट चार करोड ५० लाख ऋण लिएको छ ।

यस्तो ऋण मनमोहन मेमोरियल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट तीन करोड ४२ लाख, राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट दुई करोड ५४ लाख, लालीगुराँस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाबाट ९२ लाख र अन्य विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिबाट नौ करोड आठ लाख छ ।

मेडिकल कलेज २०७० देखि नै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको भएपनि डा. गोविन्द केसीको पटक पटकको आन्दोलनका कारण सरकारले सम्बन्धन दिन सकेको छैन् । सोही कारण विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउँदा नियमित आम्दानीको मुख्य आधार बन्न नसकेको भन्दै सञ्चालकहरुले ठूलो लगानी जोखिममा परेको स्वीकार गरे । 

यो संस्थाले बार्षिक २० करोड रुपियाँ ब्याज मेडिकल कलेज सञ्चालनसहितको आवश्यक संरचना तयार पार्न लिएको ऋणका लागि २०२१ सम्म तिरिरहेको थियो । संस्था घाटामा जान थालेसँगै बैंकको नियमित किस्ता तिर्न समस्या हुन थालेको भयो । कलेजले २०७१ पुसदेखि ऋणको ब्याज तिर्न सकेको थिएन् । त्यसपछि कलेजको ब्याजलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पुँजीकरण गरिदियो । त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सहवित्तीयकरणमा ऋण लिएको देखिन्छ । सोही ऋणबाट संस्था हालसम्म धानिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि आफै जोखिममा पर्दै गएको संस्थामाथि बैंकले के आधारमा थप ऋण दियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

मनमोहनको सम्पत्ति बिक्री नभई ऋण उठ्ननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सहकारीका परियोजना पूरा नहुँदा चरम आर्थिक संकट सिर्जना भएको छ । सोही कारण दुई वर्ष अगाडि संस्थाले सम्पत्ति बेच्ने विकल्प पेश गरिसकेको थियो । उक्त विकल्प अनुसार स्वयम्भू र दहचोकमा रहेको सबै सम्पत्ति बेच्ने योजना बनाइए पनि अहिलेसम्म उचित मूल्यमा खरीद गर्न कोही अघि सरेको छैन् । 

स्वयम्भूमा निर्माणाधिन उपकरणसहितको २८.६ रोपनी जग्गा छ । यो जग्गा र भवनको २०१७ नोभेम्बरमा गरिएको मूल्यांकन अनुसार दुई खर्ब ८८ करोड ७१ लाख मूल्यांकन भएको छ । दहचोकमा ६१ रोपनी जग्गासहितको निर्माणाधिन भवन छ । दहचोकमा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन एक अर्ब ३१ करोड २३ लाख रहेको सहकारी संस्थाले जानकारी दिएको छ ।

उक्त संस्थाको नाममा कालिमाटी सोल्टीमोडमा ३२ करोड ८५ लाख मूल्यांकन भएको ४७ आना जग्गासहितको भवन, धादिङको धुनिवेशीमा ११ करोड ६९ लाख रुपियाँ मूल्यांंकन गरिएको १६७ रोपनी जग्गा र झापाको विर्तामोडमा १२ करोड मूल्यांकन भएको ६० कट्ठा जग्गा छ ।

मनमोहन मेडिकल कलेजले ऋण तिर्न जहाँको सम्पत्ति बिक्री हुन्छ, त्यहीँको बेच्ने भनेर निर्णय गरिसकेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सम्पती बिक्री नगरी ऋण चुक्ता नहुने निष्कर्षसमेत निकालिएकोले पनि अब यसका सम्पत्ति बिक्री गर्दै जाने बाहेकको विकल्प छैन ।’ 

अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धन नदिएकोले सरकारलाई नै बेच्ने र नेसनल इष्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्स (न्याम्स)अन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिने भनिए पनि प्रतिकुल परिस्थितका कारण निर्णय हुन सकेको छैन् । त्यसैले अब स्वयम्भूको सम्पत्ति बिक्री गर्ने बाहेकको उपयुक्त विकल्प भेटिएको छैन् । अन्य ठाउँको सम्पत्ति बिक्री भए ऋण घटाउन मात्रै सकिन्छ भने स्वयम्भूको बिक्री भए ऋण नै चुक्ता गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति बेच्ने निर्णय गरिएपनि घाटामा रहेको र सरकारले सम्बन्धन नै नदिएको हुँदा यसका  सम्पत्ति न बिक्री हुन्छ, न त ऋणबाट मुक्ति पाउन नै सकिएको छ ।’ अधिकारी हालसम्म जसोतसो बैंकको ऋण तिरिरहेको भएपनि कोरोना महामारिपछि अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको र अहिलेको बार्षिक १५ करोडको घाटा बढेर २५ करोड रुपियाँ नाघ्ने देखिएको बताए । यस्तो घाटा अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ मा पाँच करोड १८ लाख ६४ हजार ६७६ रुपियाँ थियो । यो अघिल्लो वर्षबाट चालू आवमा आइपुग्दा १० करोड रुपैयाँ घाटा व्याहोरेको मनमोहनले यो वर्ष पनि १० करोड रुपैयाँ नै घाटा थप भएको अवस्थामा बार्षिक घाटा २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।  

मनमोहन मेडिकल कलेजले अब बैंकको ऋण तिर्नसक्ने अवस्था नरहेकोले कि आफैंले सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्नुपर्ने नभए बैंकहरुले सम्पत्ति लिलामी गर्नसक्ने अवस्था आइसकेको अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

मनमोहन स्वास्थ्य सेवा सहकारीमा दुई हजार ६२१ जनाको शेयर रहेको छ । यी शेयर सदस्यबाट २०७७ असारसम्ममा ५२ करोड ४ लाख ५९ हजार ७०० रुपियाँ लगानी गरेका छन् । मनमोमहन मेमोरियल इष्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सस् र अस्पतालबाट चार करोड, सरकारबाट सहयोग प्राप्त २३ करोड र चोभार रहेको सम्पत्ति बिक्रीबाट तीन करोड ७० लाख मनमोहन मेमोरियल कलेज परियोजना सञ्चालनकै लागि इक्विटीका रूपमा राखिएको छ । यो संस्थालाई सरकारले सामूदायिक अस्पताल सञ्चालन गरेवापत अनुदान सहयोग दिने गरेको छ । यस्तो अनुदान हालसम्म २३ करोड आइसकेको छ ।

मनमोहन अस्पताल चरम आर्थिक संकटमा,  ठमेल आउटलेट बन्द, पाण्डेलाई निकाल्न चर्को दबाब

Advertisement

Advertisement