शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । अमेरिकाको संविधानको इतिहास २३२ बर्ष पूरानो छ । उक्त संविधान नेपालको अहिलेको संविधान जस्तो वृहत जस्तो पनि छैन् । सुरुमा जम्मा चार पृष्टको यो संविधानमा आठ वटा मात्रै धारा रहेका छन् । अमेरिकी संसदले आवश्यकताअनुसार हालसम्म २७ पटक संशोधन गरेर सोही संविधानबाट काम चलाउँदै आएको छ ।
तर नेपाल भने संविधानको प्रयोगशाला बन्दै आएको छ । बिगत सात दशकमा नेपालले सात वटा संविधान फेरिसकेको छ । विदेशी निकै धेरै चलखेल र हस्तक्षेप हुने नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरताका कारण विकासको अवसरबाट बन्चित हुनु परेको छ ।
नेपालमा राजनीति गर्ने दल र नेताले मुलुक र जनता संवृद्ध हुन दिने भन्दा पनि नयाँ नयाँ वादका नाममा राजनीति गर्ने, क्षेत्रीय र जातीय आन्दोलन उठाउने र गरिव जनतामाथि शासन गर्ने काम गर्दै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले विशेषगरी पश्चिमाहरूले नेपाललाई स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि जान नदिन यहाँका दल, नेता, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै यहाँको मौलिक पद्दतीलाई भत्काउने र नयाँ नयाँ शासन प्रणाली, नयाँ नयाँ संविधान बनाउन लगाउने गरेको बताउने गरेका छन् । उनका अनुसार किन उनीहरूको संविधान सयौं बर्षसम्म फेर्नु पर्दैन् । हाम्रो पटक पटक किन फेरिन्छ ? यसको अध्ययन विश्लेषण हुनुपर्छ ।
दुई पटकको संविधानसभा निर्माण गरेर २०७२ असोज ३ मा जारी गरिएको संविधान पनि अहिले निकै धेरै विवादित बन्न पुगेको छ । विदेशीको इशारा र लगानीमा अहिलेको संविधान आएको भन्दै यस क्षेत्रका धेरै जानकारहरूले तथ्य बाहिर ल्याएपछि सर्वसाधारण जनतामा संविधानप्रति आस्था कम हुँदै गएको छ । यही बेलामा दलका नेताहरूदेखि अदालतसम्मले संविधान मिचेर काम गर्न थालेसँगै २०७२ सालको संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने हो कि ? भन्ने चुनौति बढेर गएको छ । मधेसी, जनजातीका अधिकार सुचिश्चित गरिएको अहिलेको संविधानप्रति उनीहरू नै असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् भने अर्कोतर्फ बहुसंख्यक हिन्दु धर्माबलम्बी संविधानमा हिन्दु राज्य हटाएर धर्मनिरपेक्षता लेख्ने कुराबाट सशंकित बन्न पुगेका छन् । राजासहितको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने ठूलो जनसमुदाय अहिलेको संविधानप्रति पूर्णरुपमा असन्तुष्ट छन् । तीमध्येका कतिपय २०४७ सालको संविधान पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
आज संविधान दिवस बनाइरहँदा धेरै मानिसले यसलाई ‘कालो दिवस’को रुपमा मनाइरहेका छन् । दलका नेताले संविधान दिवसमा दिएका अभिव्यक्तिमा पनि संविधानको पालना हुन नसकेकाले यो संकटमा परेको औंल्याएका छन् ।
