विकास बैंकको मागः ‘सरकारी निक्षेपसहित व्यवसायीका सहयात्रीको रूपमा संरक्षण चाहियो’

काठमाडौं । विकास बैंकहरूको छाता संस्था ‘डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सुझावमार्फत सरकारी निक्षेप पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एशोसिएसनको अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युमन पोखरेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘सरकारले विकास बैंकलाई पनि सरकारी निक्षेपको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठान गरिएको छ ।’

एशोसिएसनले आगामी आवको बजेटका लागि दिइने सुझावत तयार पारिसकेको तर अन्तिम रूप दिएर बजेटमा समावेश गर्ने गरी आफ्ना सुझाव पठाउन भने अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ । एशोसिएसनको तर्फबाट दिइने यस्तो बजेट सुझावमा विकास बैंकले यसले वित्तीय समावेशमा जोड दिन र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन पनि यस्तो माग गरेको उल्लेख छ ।

उनी भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा बजार बनाउन विकास बैैैंकको उपस्थिति जरुरी हुन्छ भने अब नेपाल सरकारले नै औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि विकास बैंक जोगाउन तयार हुनुपर्छ ।’ केही वर्ष अगाडिसम्म ९० वटा पुगेका विकास बैैंक हाल १८ वटामा झरिसकेका छन् । यो वर्ष मात्रै तिनाउ विकास बैंक सिटिजन्समा मर्ज भएको छ भने साहारा विकास बैैंक गरिमासँग मर्ज हुने विषय अगाडि बढिसकेको छ । यी दुई विकास बैंक एक हुँदा अब विकास बैंकको संख्या १७ वटा मात्रै हुन्छन् ।

वाणिज्य बैंक तथा उद्योगको तुलनामा औषतमा विकास बैंकको रिटर्न अफ इक्वीटी (स्वापुँजी प्रतिफल)राम्रो भएकोले एशोसिएसनको बुझाइ छ । विकास बैंकको संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन सबलता, आन्तरिक नियन्त्रण, पूँजी कोषको प्रयाप्तता, खराब कर्जाको दर औषतमा राम्रो भएकोले पनि विकास बैंकको संख्या जोगिनुर्ने बुझाइ पनि एशोसिएसनको तर्क छ ।

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक मुक्तिनाथ, गरिमा, महालक्ष्मी, सांग्रिला, लुम्बिनी, ज्योति, शाइन रेसुङ्गा र कामना गरि आठ वटा भन् । त्यसैले पनि अब सख्या नघटाइ संरक्षण गर्नुपर्ने र विकास बैंकको योगदानको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बुझाइ एशोसिएनका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

विकास बैंकको पहुँच नै गाउँबाट विकास भएको हो भने सरकारीलाई पनि सेवा विकास बैंकबाट गर्न सकियो यसको सेवा थप प्रभाविकारी हुन्छ । ‘जतातलाई दिने सेवा हुने भएकोले पनि हाम्रो साझा एजेन्डा नै विकास बैंकलाई प्रभावकारी बनाउने र संख्या जोगाउने भन्ने पनि हो,’ पोखरेलले भने ।

विकास बैंकहरूले लोकल एससीको कारोबार गर्न पनि पाएका छैनन् । यो कारोकार पनि सहज गर्नुपर्ने हुन्छ । एशोसिएनका अध्यक्ष पोखरलेका अनुसार यो कारोबारलाई सहजीकरण गरियो भने साना व्यवसायीलाई सजिलो हुन्छ भने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि बढाउँछ । समग्रमा ईको सिस्टम छ त्यसलैलाई सहयोग गर्छ भने हामीले पहिलेदेखि नै यो विषय उठान गर्दै आएका छौ । पोखरेलका अनुसार यो विषय नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै हुने आउँदो मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन होला भन्ने अपेच्छा पनि गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको कतिपय स्थानीय निकायले विकास बैंकले जारी गरेको जमानतपत्र चाहिँ सरकारी निकायले सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसले साना व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा बढाएर सेवा दिन थप सहज हुन्छ । विकास बैंकको जमानत कुनै स्वीकार गर्ने कसैले नगर्ने अहिले समस्या छ ।

यो समस्या समाधान भयो भने समग्रमा विकास बैंको सेवाको दायरा पनि बढ्ने दाबी एशोसिएनसको  छ । विकास बैंकको समस्या र यथार्य अवस्थाको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकार छ भने अहिले कोभिडले गर्दा समस्या भइरहेको  मात्रै हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा गर्दै काम गर्नुपर्ने दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि हुने उल्लेख छ ।