सरकारी ढुकुटीमा ८५ अर्ब थुप्रियो: विकास खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै, ठूला पूर्वाधारसमेत अनिश्चित

काठमाडौं । निषेधाज्ञाले विकास खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिदै गएको छ । सरकारी ढुकुटीमा २७ वैशाखसम्ममा ८५ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी थुप्रिएको छ तर विकास खर्च हुन नसक्दा ठूला र आउनै लागेका पूर्वाधारका आयोजनासमेत अनिश्चिततातर्फ धकेलिने भएको छ ।

चालू  आर्थिक वर्षको दश महिना सकिनै लागेको छ । विकास निर्माणको सिजन र धेरै काम हुने समयमा यसपटक पनि निषेधाज्ञा लागेको छ । गत वर्ष सरकारले चार महिना लकडाउन र एक महिना निषेधाज्ञा गर्दा नकारात्मक सूचकमा झरेको अर्थतन्त्र यो वर्ष तंग्रिने आशा गरिएको थियो । तर, यो वर्ष पनि वैशाख १६ देखिको निषेधाज्ञाले विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुँदै गएका छन् । ठूला पूर्वाधारमा सरकारले सामाजिक दूरी र सुरक्षा व्यवस्था गराएर निर्माणको काम सूचारु गर्ने भनेपनि अपेक्षा अनुसारको काम हुन सकेन् । जसको कारण यो वर्षको निर्माण व्यवसाय पनि ठप्प हुन पुगेको र यसले अर्थतन्त्रमा गहिरो संकुचन ल्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

आपूर्तिको चेनमा नै असहजता उत्पन्न भएकोले अधिकांश निर्माणको काम ठप्प छन् भएका अलिअलि काममा पनि एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको सिंह बताउँछन् । सरकारीको ढुवानीमा सहजता गरिदिने भनेको भएपनि यसभित्र वालुवा र गिट्टि मात्रै पर्दैन् । निर्माण क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने त्यो बाहेकका अरु क्षेत्र ठप्प भएको, निर्माणका औजारको मर्मत गर्न नपाएको, मेकानिकल काम हुन नसकेको, सर्भिस दिन गाह्रो भएकोसहितका कारण निर्मण क्षेत्र थप समस्या परेकोले यो वर्षको सिजन पनि सकिएकोले अब वर्षात अगाडि काम अगाडि बढ्न नसक्ने बुझाइ पनि सिंहको छ ।

एक वर्ष समय थप गर्न माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग एक वर्षको समय थप गर्न माग गरिसकेको छ । निर्माणाधिन आयोजनालाई एक वर्षसम्मको समय थप नगर्ने हो भने सबै आयोजना भद्रगोल हुने छन् । न कुनै पूरा हुन्छ न त गर्न नै सकिने अवस्थामा पुग्छन् । सरकारले काम गरेन भनेर कारवाही गर्ने अवस्था बाहेक केही नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले चैतदेखि काम गर्न नपाउँदा माघमा आएर मात्रै ६ महिना समय थप गरेको थियो । सरकारले ११ महिनापछि आयोजनको म्याद थप गर्ने घोषणा गर्दा ५ महिना थप पाउने समयभन्दा ढिलो भइसकेको थिया । यो वर्ष त्यस्तै नहोस् भनेर सरकारले वेलैमा निर्माण आयोजनालाई न्याय गर्न आग्रह गरिएको पनि सिंहले बताए । 

सरकारी ढुकुटीमा ८५ अर्ब छ, विकास निर्माणमा खर्च गर्न समस्या छैन
सरकारले भने विकास निर्माणको लागि सहजीकरण गरिरहेको र सरकारी ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा भएकोले खर्च गर्न समस्या नभएको बताइरहेको छ । अहिले सरकारी ढुकुटीमा ८५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ ।

सरकारले २७ वैशाखसम्ममा सात खर्ब ५२ अर्ब राजश्व संकलन गरेर लक्ष्यको करिब ७५ प्रतिशत पुर्याइसकेको छ भने खर्च गर्न पनि पयाप्त रकम निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए

उनले भने ‘सरकारी ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा छ विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने क्षमता मात्रै बढाउनुपर्छ हामी निकास गरेर दिन तयार छौं ।’ पौडेलका अनुसार पूँजीगत खर्च भने हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै रहेको भएपनि खर्चको बिल भपाई आउने र सबैभन्दा बढी काम हुने तथा खर्च हुने समय अझै एक डेढ महिना बाँकी भएकाले त्यो बेलसम्म सन्तोषजनक खर्च हुने दाबी गर्छन्

सरकारको आम्दानी र खर्चको लागि सिस्टम बनेको र त्यसैबाट काम भइहरेकाले दाबी गर्दै पौडेलले भने सकारी ढुकुटीमा पैसा छ सम्बन्धित निकायले खर्च गरेर पेमन्ट लिन मात्रै आउनुपर्ने हुन्छ । उनले भने ‘भौतिक, सहरी पुननिर्माण, ऊर्जासहितका विकासे मन्त्रालयले बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनलाई विकास निर्माण गर्न सहजीकरण गरिरहेको र सकारले कुनै पनि विकास निर्माणलाई नरोकेको तर्क ती अधिारीले दिए ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म विकास खर्च जम्मा १ अर्ब २२ अर्ब रुपियाँ मात्रै भएको छ । यस्तो खर्च चालू आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ हुने सरकारले बताएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसार जम्मा ३४.५८ प्रतिशत खर्च अहिलेसम्म भएको छ ।