सरकार जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स सहजै दिन्छ, तर जिम्मा चाहिँ लिँदैन्ः कुमार पाण्डे

Advertisement

काठमाडौं । नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डेले जलविद्युतको पावर पोइन्ट सरकारी डिजाइनको आधारमा बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले हालसम्म अनुमानकै भरमा मात्रै पावर हाउस तथा तट बनाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको खुलासा गरेका छन् ।

पाण्डेले सहजै सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्ने तर जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरामा पछाडी सर्ने गरेको बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘जलविद्युत् संरचनामा सधैं क्षति भएको हुन्न । कहिलेकाहीं आएको बाढी पहिरोलाई हामीले सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ । तर, यसमा सरकारले पनि त गम्भीर भएर ध्यान दिनु जरूरी छ नि ।’

Advertisement

पाण्डेले अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा कसैले पनि चेक जाँच नगर्ने गरेको बताए । प्रवद्र्धकले डिजाइन गरेपछि सहजै सरकारले लाइसेन्स दिने गरेको गुनासो गर्दै सरकारले नै स्वीकृति दिने किसिमको सिस्टम राख्न जरूरी रहेको बताए । यस्तो गर्न सके मात्रै यस क्षेत्रमा सुधार हुने पाण्डेको तर्क छ । 

अहिले प्रवद्र्धककै अध्ययनलाई मात्रै मान्यता दिने सहज व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सरकारले पुनःअध्ययन गर्ने व्यवस्था राख्न जरूरी रहेको बताए । 

पाण्डेको भनाई जस्ताको तस्तैः 
सरकारले जलविद्युत् संरचनाको निर्माण बलियो बनाउने कुरामा चासो दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सरकारले राख्ने र यस्ता आयोजनाबारे चासो दिन जरूरी छ । सरकारले अनुमति दिने तर जिम्मा नलिने कुरा मिलेन नि । प्रोजेक्ट बनाउ भनेर स्वीकृति दिएका हौं । तर हाम्रो जिम्मा छैन् भन्ने जस्ता भनाई पनि सरकारी निकायबाटै आउने गर्छ । सरक्क स्वीकृति दिने मात्रै भन्दा पनि सरकारले यसमा दह्रो तरिकाले जिम्मा नै लिए हामीलाई सहज हुन्थ्यो ।

विद्युत नियमन आयोग वा कसैले यस्ता समस्या  निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ । यो महत्वपूर्ण कुरा पनि हो । जसरी अहिले हामीले घर बनाउँदा नगरपालिकाले हेर्छ र बिल्डिङ कोड जाँच्छ । त्यस्तै चेक एण्ड व्यालेन्स जलविद्युतमा पनि सरकारले गर्न जरूरी छ । हामी पावर हाउस बनाउन नै बसेका हौं । दोष खान बसेका होइनौं । जति भत्के पनि हामीले पावर हाउस बनाउनै पर्छ । बैंकबाट लिएको ऋण हामीले पनि तिनुपर्छ ।

भत्किने बिग्रिने किसिमले हामीले पावर हाउस बनाउँछौं भन्ने एक किसिमको भ्रम पनि सबैमा सिर्जना भएको छ । तर, वास्तवमा यो चाहीं सत्य होइन । यसमा सरकारले हामीलाई पनि सघाउन जरूरी छ । एक पक्षीय आरोप मात्र हामीले कति सुन्ने ?

विद्युत निकाल्ने भन्ने कुरा त्यति धेरै सजिलो पनि छैन । हामीलाई प्रकृतिले जहाँ साथ दिएको छ, त्यहाँबाट मात्रै बिजुली निस्किन्छ । खोला नभएको ठाउँमा पावर हाउस निमार्ण गर्न सकिदैन । यस्ता अरू पनि बाध्यता छन् । तर, यसमा मुख्य कुरा भनेको वास्तविकता नबुझिकन बखेडा झिक्न जरूरी छैन । पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा धमाधम क्षति देखिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरू पनि जलविद्युत् संरचनाको बीमा गर्न हच्किएका छन् । यो तरिकाले जलविद्युतको कसरी विकास हुन्छ ?    

Advertisement

Advertisement