इण्डियासँग ‘क्रसबोर्डर पेमेन्ट’को काम सुरु भएपछि अरु थुप्रै देशले चासो देखाएका छन्ः प्रधान

नेपालका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा सीमापार भुक्तानी प्रणाली (क्रस बोर्ड पेमेन्ट सिस्टम)को विकास गर्न भएको दुई पक्षीय सम्झौता भएअनुसार पूर्वाधार तयार गर्ने काम अहिले जारी छ । पूर्वाधार तयार गर्नका लागि नेपालतर्फ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र इण्डियातर्फ नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई)ले काम गरिरहेका छन् । आर्थिक, साँस्कृतिक र भाषिकरुपमा समेत नजिक रहेका दुवै देशबीच विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास भएपछि दुवै तर्फका लाखौं मानिसले सहज र सुलभरुपमा रकम भुक्तानी गर्न र उपभोग्य सामानहरु खरीद गर्न सक्छन् । यसको लाभ दुवै देशमा आउने जाने विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थयात्रीलाई हुनेछ । यसले हाल भइरहेको नगदको कारोबारलाई न्यून गर्नुका साथै अवैध कारोबार कम गर्न, नक्कली नोटको जोखिम कम गर्न, पैसा चोरी हुने जोखिम कम गर्न, बैंकहरुले जारी गरेको कार्डहरु प्रयोग गर्दा लाग्ने चर्को शुल्क कम गर्न, त्यस्तो कार्डहरुले कहिले काहीं काम नगर्ने समस्या कम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । क्रस बोर्डर पेमेन्टको विकासका लागि सरकारीस्तरबाट भइरहेको पहल कस्तो छ ? भन्नेबारे एनसीएचएलका सीईओ नीलेशमानसिंह प्रधानसँग गरिएको छोटो कुराकानीः 

इण्डियासँग क्रस बोर्डर कनेक्शनपछि हाम्रो भुक्तानी प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन आउँछ ? 
अहिलेसम्मको जति पनि भुक्तानी प्रणाली छ, त्यो आन्तरिक अर्थात नेपालभित्रबाट नेपालभित्र मात्रैका लागि बनेको सिस्टम हो । अहिले हुन लागेको क्रसबोर्डर पेमेन्ट भनेको पहिलो नेपाल इण्डिया वा इण्डिया नेपालको क्रसबोर्डर इनावल गर्ने हो । हामीसँग भएको जति पनि भुक्तानीको क्रसबोर्डर पूर्वाधार छ, त्यो भनेको इण्डियाको डोमेष्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग जोड्ने हो । त्यसले गर्दा नेपालमा नै भएको बैंक वित्तीय संस्था वा अरु कुनै संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको कुनै पनि उपकरणः मोवाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस अथवा अरु कुनै उपकरणबाट इण्डियामा पैसा पठाउनसक्ने वा इण्डियाबाट पैसा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था हुने हो । त्यसको लागि नेपालको क्लियरिङ हाउसले बैंकहरुलाई प्रदान गरिरहेको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) भन्ने जुन पूर्वाधार छ, त्यसलाई इण्डियाको एनपीसीसँग कनेक्ट गर्ने हो । एनपीसीआई भनेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड जस्तै इण्डियाको केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवर्द्धन गरेर सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था हो । एनपीसीआईको यूपीआई (युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस) भन्ने सिस्टम छ । एनपीआई र यूपीआईलाई कनेक्ट गर्न लागेको हो । यस योजनाको पहिलो चरणमा क्रसबोर्डर ट्रान्सर्फरलाई सुरुवात हुनेछ । एक देशको व्यक्तिको खाताबाट अर्को देशको व्यक्तिको खातामा सा–सानो रकमको भुक्तानी रियल टाइममा गर्न सकिन्छ । दोस्रो चरणमा पी टू पी ट्रान्सफर सुरु गर्ने योजना छ । यो चरणमा चाहिँ क्यूआर बेस भुक्तानी पनि सुरु गर्छौं । पूर्वाधार एउटै हो । दोस्रो चरणमा क्यूआरको लागि स्टाण्र्डर्ड भने फरक हुन्छ । 

यस्तो पेमेन्टमा कारोबारको लिमिट वा अरु कण्डिशनहरु पनि हुन्छ होला नि ? 
यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै न कुनै तरिकाले रेगुलेट गर्छ । केवाईसी, एएमएल सीएफटी, कारोबार लिमिट कति गर्ने ? कस्तो कस्तो कारोबारमा मात्रै अनुमति दिने जस्ता प्रावधानहरु छुट्टै आउँछ । राष्ट्र बैंकले बनाउँछ । यसको लागि काम हुँदैछ । मस्यौदा बन्दैछ । अहिले चाहिं प्राविधिकरुपमा एनसीएजएल र एनपीआईबीच काम भइरहेको छ, पूर्वाधार बनाउने काम । कारोबारको लिमिटलगायतका रेगुलेट्री कुराहरुमा बैंकलगायतका अरु सरोबारवालासँग राष्ट्र बैंकको छलफल चलिरहेको छ । 

जस्तो इण्डियासँग त हाम्रो ठूलो व्यापार छ । अधिकांश सामानहरु इण्डियाबाट नै आउँछ । चोरी पैठारी त्यस्तै छ । यो अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणाली सुरु भएपछि झन आयात बढ्ने वा भनौं झन धेरै रकम इण्डिया जाने अवस्था त आउँदैन् नि ? 
यो भनेको नेपालको लागि पनि इण्डियाको ठूलो मार्केट खोल्ने पनि हो । नेपाललाई पनि एक्सेस दिने हो । हामीले ठूलो बजारमा प्रवेश पाउनु अवसर पनि हो । सँगै इण्डियन टुरिष्टहरु नेपालमा आउँदा नगद लिएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । नगदको पनि लिमिट छ । डेनोमिनेशनमा पनि लिमिट छ । इण्डियाको मोवाइल बैंकिङ कुनै पनि चल्दैन् । कार्डको केसमा पनि नेपालमा एक्सेस निकै थोरै छ । इण्डियन टुरिष्टहरुलाई उनीहरुले चलाउँदै आएको सिस्टमबाट मात्रै नेपालमा भुक्तानी गराउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धी हुन्छ । इण्डियन टुरिष्टहरुले नेपालमा गर्ने खर्च निकै बढेर जान्छ । एक हिसावले भन्दा इण्डियन टुरिष्टको मार्केट ओपन गरेको जस्तो हो यो क्रसबोर्डर पेमेन्ट । तपाईंले भनेको व्यापारको कुरामा बढी जाने हुन पनि सक्छ । नहोला भन्न सकिन्न । तर त्यस्तो किन हुँदैन होला भने यो विजनेशका लागि होइन्, इन्डिभिजुअलका लागि मात्रै ओपन हो । व्यक्तिले व्यक्तिलाई वा व्यक्तिले मर्चेन्टहरुलाई गर्ने भुक्तानी मात्रै ओपन हुने हो । नेपालको बजार सानो भए पनि सर्टेन सेगमेन्टहरु त इण्डियन टुरिष्ट वा इण्डियन कस्टोमर बेस्ड इन्डष्ट्रिजहरु छन् । त्यो च्यानल खुलेर थप अवसरहरु बढ्नसक्छ । 

जस्तो नेपालको भिसा, मास्टर कार्डहरु त इण्डियामा पनि चल्छ । तर त्यो महंगो पन छ । त्यसमा कुनै फेरबदल हुन्छ ? 
त्यसको विकल्पमा पनि आउँछ क्रस बोर्डर पेमेन्ट प्रोजेक्टमा । जस्तो अहिले हामी इण्डिया जाँदा नगद लिएर जान्छौं वा बैंकले लिएको भिसा वा मास्टर कार्डको कार्ड लिएर जान्छौं । त्यहाँ मोवाइल बैंकिङ त चल्दैन् । वालेट पनि चल्दैन् । अबको नयाँ पेमेन्ट सिस्टमपछि मोवाइल बैंकिङबाट पनि सिधै पेमेन्ट गर्न सक्छौं इण्डियाको व्यक्ति वा मर्चेन्टलाई । निश्चितरुपमा फि पनि कम हुन्छ । त्यसमा पनि काम भइरहेको छ । कम्तिमा भिसा, मास्टर कार्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शुल्क हुन्छ । कोर्ड नै बोकिरहनुपर्छ भन्ने छैन् । आखिरी दुवै देशले कार्डभन्दा पनि डिजिटल पेमेन्टलाई नै प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो । क्रस बोर्डर पेमेन्ट सुरु गर्ने भनेको दुवै देशका जनतालाई सर्वसुलभरुपमा पेमेन्ट सर्भिस दिने भन्ने लक्ष्य हो । त्यो हुँदा त शुल्क पनि घट्छ र सुविधाहरु पनि थपिँदै जान्छ । सहज पनि हुन्छ । सुरक्षित पनि हुन्छ । 

अहिलेको क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टमले पे–पलहरु जस्ता पेमेन्ट सिस्टमहरुमा जाने बाटो पनि खुल्छ कि के हुन्छ ? 
पे–पल भनेको त इन्टरनेशनल पेमेन्टको कुरा हो । अहिले भइरहेको काम भनेको इण्डिया र नेपालको मात्रै डिजिटल पेमेन्ट सुरु गर्ने कुरा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले डोमेष्टिक लाइसेन्स दिएर खुलेका जति पनि पेमेन्ट सिस्टम छन्, तिनीहरु मात्रै इण्डियामा चल्ने हो । इण्डियामा पनि आरबीअई (रिर्जभ बैंक अफ इण्डिया)ले वैधानिकता दिएका जति पनि इन्ट्रुमेन्ट छन्, उनीहरुले नेपालमा कारोबार गर्नसक्ने हो । त्योबाहेक तेस्रो वा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट सिस्टम यसमा जोडिएको हुन्न ।

जस्तो अहिले इण्डियासँग त पेमेन्ट सिस्टम विकास हुँदैछ । चीन वा अरु तेस्रो मुलुकहरुसँग यो खालको सिस्टम बनाउन सकिन्न ? के छ योजना ? 
हाम्रो सिस्टम हरेक देशसँग क्यापावल हुनसक्छ । तर अहिले एकै पटक धेरै हात हाल्दा फेरि कस्तो रिजल्ट आउला ? भन्न सकिन्न । पहिला इण्डियासँग हरेर हेरौं । त्यसको आधारमा अरु देशसँग पनि क्रमसः गर्न नसकिने होइन् । पहिला यसको रिक्सहरु पनि हेर्नुपर्यो । धेरै देशसँग कारोबार गर्दा आउटफ्लो पनि हुन्छ । इन्फ्लो पनि हुन्छ । नेपाल–इण्डियाको पेमेन्ट सफलरुपमा हुनसक्यो भने त्यसैलाई टेकेर अरु करिडोरमा जान सकिन्छ । अहिले पनि कार्ड लिएर बाहिर जान सकिन्छ । त्यो कार्डको सट्टामा डिजिटल पेमेन्ट गर्न सकियो भने राम्रो हो । आउने कुरालाई त अहिले पनि समस्या छैन् । बैंक र रेमिटान्स कम्पनीहरुले अहिलेको सिस्टमबाटै नेपालमा पैसा पठाइरहेको अवस्था छ । अहिले इण्डियासँग क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टम सुरु गरेपछि चाहिं अरु पनि देशले इच्छा र चासो चाहिं देखाएका छन् । नाम नभनीहालौं । किनभने यो प्रारम्भिक चरणमै छ । धेरै देश छन् । नामै मात्रै भनेर तात्विक अर्थ राख्दैन् । 

 यो ‘नेपाल–पे’ कार्ड चाहिँ के हो ?  
यो चाहिँ अलग्गै प्रोजेक्ट हो । नेपाल–इण्डिया क्रस बोर्डर पेमेन्टसँग सम्वन्धित होइन् । नेशनल पेमेन्ट स्विचको अलग्गै प्रोजेक्ट हो । यसमा नेशनल कार्ड स्विच...। नेपालभित्र भएको जति पनि कार्डको ट्रान्जेक्शन छ, त्यो इन्टरनेशनल कार्डहरुको सट्टामा नेपालको आफ्नै डोमेष्टिक कार्ड हुने भन्ने हो । यसलाई चाहिँ ‘नेपाल पे’ कार्ड नाम दिएर कार्ड जारी गर्ने हो । नेपालभित्र हुने कारोबारमा त्यही स्विचबाट कारोबार, राउटिङ, सेटलमेन्ट हुने हो । त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न लागिएको छ । यो प्रारम्भिक चरणमै छ । केही समय लाग्छ । 

एनसीएचएलले सर्वसाधारण जनतालाई पनि शेयर दिन आईपीओ जारी गर्ने कुनै योजना त छैन् ? 
तुरुन्तै त छैन् । प्राविधिकरुपमा त गर्न सकिन्छ । उद्देश्यको हिसावले यो संस्था अल्ली फरक छ । नेपालमा चाहिने समग्र भुक्तानी पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, राष्ट्रले वा राष्ट्र बैंकले जुन पेमेन्ट सिस्टम हुने सोचेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा यो संस्था आएको हो । हामीले यसबाट जति पनि रेभेन्यु र क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छौं, त्यसलाई पुनः लगानी गर्ने भन्ने प्राइमेरी उद्देश्य हो । त्यहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ । नाफा कमाएर बाँड्ने मुख्य उद्देश्य होइन् हाम्रो । त्यो कारणले अहिले आईपीओ निष्काशन गर्ने कुरा छैन् । भोलि के हुन्छ ? भन्न सकिन्न ।