उद्योगहरुको लाइन काटेर भए पनि ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

Advertisement

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगहरुको लाइन काटेर भए पनि ट्रंक लाइनको विवादित महशुल उठाउन उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । 

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र एवं निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर भएको छलफलमा उनले उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रमुखलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

Advertisement

दाहालले भने, ‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नूस्, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं । ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऊँ ।’

उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा बिना प्रमाण र कानुनी आधार आफूहरुलाई प्रिमियम महशुल लगाउन खोजिएको भन्दै जबरजस्ती महशुल लगाउने प्रयास भए आफूहरु उद्योगमा चावी लगाएर सरकारलाई बुझाउने बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरुले दुई–तीन बर्षअघिको महशुल बिना टीओडी मिटर आफूहरुसँग अशुल्न खोजिएको भन्दै विद्युत महशुल नियमावलीअनुसार दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत खपत गरको टीओडी मिटर देखाए आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

यसअघि उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले आज भने लाइट काटेर भए पनि महशुल अशुल्न भनेका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार ट्रंकलाइनको विवादित महशुल २७ अर्बभन्दा बढी छ । प्राधिकरणले लाइन काटेर भए पनि यो महशुल अशुल्ने प्रक्रिया अघि बढाए ६० भन्दा धेरै उद्योगहरु प्रभावित हुने देखिन्छ ।   

छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा समस्याको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । यस विवादमा संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घिसिङलाई दोषी औंल्याएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नूस्।’

उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै दाहालले लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए । नदी प्रणालीलाई जोडेर सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । दाहालले सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको बताउँदै उत्पादकत्व बढाउनतर्फ आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिए । 

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र अर्को वर्ष नयाँ ढंगले आफूहरु जाने बताउँदै उनले भने, ‘त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं। म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छरु देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नूस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौं।’ बैठकमा मुख्यसचिवदेखि मन्त्रीहरुसम्म थिए । 

Advertisement