नेता र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन कानूनी जटिलता छः शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले नेता र कर्मचारीहरुको छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानूनी जटिलता हुनसक्ने बताएका छन् । 

आइतवार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले नेता र कर्मचारीहरुको सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानूनी जटिलता हुने बताए । राईले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यी व्यवस्थाहरुका कारण सम्भव हुन नसक्नेतर्फ संकेत गरे । 

राईले भने, ‘सरकारी कर्मचारी, नेताको सन्तानहरु सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कुराको प्रत्याभुति गर्नुपर्छ भन्ने माननीयहरुको सुझाव आएको छ । यो भावनाले एकदमै राम्रो कुरा हो । अलि व्यवहारिक बनाउने हिसावले पनि सुझाव राख्नुभएको छ । यसलाई टाइमफ्रेम बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने कुरा राख्नुभएको छ । मलाई यो सोच्नै नसकिने विषय हो भन्ने चाहीँ लाग्दैन् व्यक्तिगत रुपमा । तर यो विषयमा यसका कानूनी जटिलताहरु छन् । 

उनले थपे, ‘अभिभावक, विद्यार्थीहरुले आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउने, शिक्षा लिन पाउने भन्ने मौलिक हकका व्यवस्थाहरु, संवैधानिक व्यवस्थाहरु होलान् । यि चिजहरुलाई मिलाएर टाइम फ्रेममा क्रमशः त्यस दिशातिर जाऔँ भन्ने हो भने म चाहीँ व्यक्तिगत रुपमा सकारात्मक रहन्छु । कर लगाएर, बाध्य पारेर लाने भन्दापनि सकारात्मक कुरा के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने, संस्थागत विद्यालयको सन्दर्भमा पनि उहीँ हो कुरा । कर लगाएर बन्द गर्ने वा बाध्य पार्ने भन्दापनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, यसको पठन पाठनलाई हामीले स्तरिय बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ स्वेच्छाले नै मान्छेहरु त्यसमा जान्छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ गर्ने ? कसरी गुणस्तरयुक्त बनाउने ? र समक्ष जनशक्तिलाई त्यसमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेमा ऐनमा ध्यान दिन सक्यौँ भने निकै समस्याहरु हल हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।’

राईले कुल बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि हाल ११.२७ प्रतिशत मात्र लगानी भएको बताए । यद्यपी विनियोजित बजेटमा प्रतिफल दिनेगरी काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।