नेपाल आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसक्योः परिसंघ, ‘सरकारले अनुकुलका सुचक मात्रै देखायो’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । 

परिसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको देखाएको छ । परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गरेपनि परिसंघको सर्वेक्षणले सुधार भएको नदेखाएको बताए । 

अग्रवालले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा उद्योगहरूको समग्र मागमा कुल ३६.९३ प्रतिशतले संकुचन देखिएको उल्लेख गरे । उनले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योगहरूको कारोवार रकम पनि ३०.५४ प्रतिशतले खुम्चिएको बताए । अर्थतन्त्रको प्रतिकुल अवस्थाका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५५.३२ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेको सर्वेक्षणले देखाएको अग्रवालको भनाई छ । 

अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त असाधरण खालको ‘डेडलक’ देखिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा बैंकको ब्याजदर घटे पनि बजार माग बढे पनि अर्थतन्त्र सुधार हुने अवस्थामा नभएको परिसंघको धारणा रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको असाधरण खालको डेडलकलाई सुधार गर्न गर्नुपर्ने उपायको खोजिमा अर्थतन्त्रका जानकारहरुसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताए । 

मुलुक आर्थिक मन्दिमा गएको अग्रवालको निष्कर्ष थियो । उनले तीन त्रैमासिकदेखि अर्थतन्त्र नेगेटिभ ग्रोथमा चलिरहेको बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरिरहेको तर आफू अनुकुल विवरण मात्रै देखाउने गरेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले बजारमा मागमा आएको उच्च गिरावटले अर्थतन्त्रलाई मन्दिमा लगेको प्रमाणित हुने बताए । 

उनले बजारमा मागको कमी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मूल्यवृद्धि भएकाले भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको नीतिले नसकेको बताए । कोरोनाको समयमा राष्ट्र बैंकले लिएको खुला नीतिलाई कडाई गरेकाले माग घट्न गएको भन्दै उनले बजारको माग बढाउने वा घटाउने भन्ने सरकारको नीतिमा निर्भर हुने बताए । 

अग्रवालले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नसके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताए । अर्थतन्त्र  सुधार गर्नको लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि खर्च बढाउन नसकेको निष्कर्ष उनको छ । अग्रवालले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी सरकारबाट हुन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले सरकारले बैंकको ब्याजदर घटाउने कुरा गरिरहेको भए पनि सरकार आफैँ साधारण खर्च धान्नको लागि बजारबाट पैसा उठाईरहेको बताए । अग्रवालले सरकारले बजारबाट पैसा उठाइरहेकाले पनि बैंकको ब्याजलाई पूर्ण रुपमा घट्न नपाएको बताए । उनले व्यवसायीहरुको बजारमा फसेको पैसा नउठ्ने समस्याले बैंकबाट ऋण समेत लिन नसकेको बताए । बैंकमा तरलता भए पनि खराब कर्जा वृद्धि हुने डरले बंैकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अग्रवालको भनाई छ ।