मेरो नौ महिने कार्यकाल उपलब्धीपूर्णः उद्योगमन्त्री, निर्माण क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम गरेको दावी

काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश रिजालले आफूले कार्यभार सम्हालेपछिको नौ महिनाको समय उपलब्धीपूर्ण रहेको दावी गर्दै यस समयमा निर्माण क्षेत्रमा प्रशंसनीय काम भएको जिकिर गरेका छन् । 

देशमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव बढ्दै गएको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय शिथिल बन्दै गएको, युवा पलायन बढेको, राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आएको तथ्य बाहिर आइरहेको बेला मन्त्री रिजालले भने आफ्नो कार्यकाल उपलब्धीपूर्ण रहेको दावी गरेका हुन् । 

मन्त्री रिजालको सचिवालयद्धारा उपलब्ध गराइएको विवरणमा पहिलो पटक सरकारमा सामेल हुनुलाई मन्त्री रिजालले अवसरका रुपमा भन्दा बढी देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नुपर्ने चुनौतीका रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी आह्वान गर्दै मुलुकभित्रै औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र उपभोक्तामैत्री बजार स्थापित गर्ने मुख्य तीन वटा मन्त्रालयको कार्यभारलाई आफ्नो नेतृत्वमा सन्तुलित रुपले अघि बढाउने काम भइरहेको उनले बताएका छन् । 

मन्त्री रिजालको नेतृत्वपछि नेपाल आयल निगममा सुधारका कयौं सकारात्मक कार्यहरु सम्पन्न भएको, यसमध्ये बक्यौता र ऋणमुक्त भएको, बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको,  दुवै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौता भएको, पोखरामा नयाँ इन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र विगत पाँच वर्षदेखि अल्झिरहेको सिमरा बिमानस्थलमा हवाइ इन्धन भर्ने सुविधा सुरु भएको, पेट्रोलियम पदार्थको अटो बिलिङ तथा ट्यान्कर लक सिस्टम सुरू गरेको बताएका छन् । 

यसैगरी, चीनसँगका प्रमुख दुई नाकाहरू तातोपानी नाका र रसुवागढी केरुङ्ग सञ्चालन ल्याएको, करिव ११ महिनादेखि बस्न नसकेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डको बैठक सुचारु गरेको, निर्यात अनुदान पाउने उद्योगको संख्या बढाई कुल बैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा वृद्धि गर्न सकेको, लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको बताएका छन् । 

यस आर्थिक बर्षका लागि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आठ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा मंसिरसम्म १९.७१ प्रतिशत (एक अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपियाँ) खर्च भएको छ । 

उद्योग मन्त्रालयबाट मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न १७ वटा नीति तथा कानून तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको जनाउँदै मन्त्री रिजालले अर्थ मन्त्रालयमा १२ वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा ३ वटामा मात्र राय प्राप्त भएको, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा ३ वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा हालसम्म राय प्राप्त नभएको जनाएका छन् ।