नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई लिएर पूर्वाधार समितिमा ‘तनाबपूर्ण’ स्थित

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच हालै भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको विषयलाई लिएर संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा तनाबपूर्ण स्थित बनेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत साता भारतसँग भएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौतापत्र लुकाउन खोजेको भन्दै साँसदहरुले पत्र नदिएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान लिएपछि स्थित तनावपूर्ण बनेको हो । 

भारतसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता कुन ढंगले भएको छ ? अहिले निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । भारतले दश बर्षमा आफूले लगानी गरेका विद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली लैजाने हो वा अरुले लगानी गरेका आयोजनाको पनि किन्न तयार भएको हो ? भन्ने विषयमा धेरै आशंका छ । भारतले विशेषगरी चिनियाँ लगानी र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले बनाएका आयोजनाको बिजुली किन्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।  

समितिको बैठकमा आज मन्त्री बस्नेतले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको सम्झौता नेपालको आवश्यकतामा भएको जिकिर गरे । नेपालमा आगामी १२ वर्षमा कम्तीमा २९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयको रहेको भन्दै उनले नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको तर आन्तरिक खपत सोही तवरमा नबढ्ने भएकाले भारतसँग सम्झौता गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बेच्न लागिएको बताए । 

बस्नेतले भने, ‘भारतसँग ऊर्जा सम्झौता आजको नेपालको आवश्यकता थियो । यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछ ।’ नेपालमा पछिल्लो समय उत्पादन भइरहेको विद्युत् परियोजनाको क्षमता हेर्दा अबको १२ वर्षमा २९ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको उनको भनाइ छ ।

बस्नेतले यस सम्झौताले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अधिकतम् उपयोग सुनिश्चित हुने जिकिर गरे । सम्झौताले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवर्धन हुने भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा त्यसमा पनि मुख्यतः जलविद्युत परियोजनामा नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीलाई प्रोत्सहन गर्नमा बल पुग्ने बताए ।