'अवैध कारोबारले स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएका छन्, सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ'

नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा भन्सार विभाग सुधार गर्ने निकायहरूमा अग्र स्थानमा रहेको हामीले महसुस गरेका छौं । यसका लागि भन्सार विभागलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु । यद्यपि थप सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ भने थप सुधार गर्ने कार्यमा पनि भन्सार विभाग अब्बल हुने हाम्रो विश्वास छ ।

‘ग्रिन च्यानल’बाट पैठारी हुने वस्तुहरूको संख्या बढाउँदै लौजानु पर्ने हाम्रो सुझाव छ । भन्सारलगायत विभिन्न स्थानहरूमा विश्वसनीय कारोबारी तथा आयातकर्ता को व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुको आयात निरूत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

नेपालमा आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तहको फरक हुने सरकारको नीतिलाई कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आग्रह परिसंघको रहँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

‘अनअथोराइज्ड ट्रेड’ का कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न कडाइका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । अवैध कारोबारका कारण सरकारले पनि राजश्व गुमाइरहेको छ । यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सामान्यतया भारतबाट नेपालमा सामान लिएर आएका गाडीलाई फिर्ता जान ७२ घण्टाको समय उपलब्ध रहेको हुन्छ । तर यस्ता गाडीहरूले सामान लिएर फिर्ता ४८ घण्टाको मात्रै समय पाउँछन् । यसभन्दा अधिक नेपालमा रहनुपर्ने भएमा प्रतिदिन २ हजारका दरले थप शुल्क लाग्ने प्रावधान कायम गरिएको छ । त्यस्तै, भारतबाट खाली गाडी मगाउनुपर्ने अवस्थामा प्रति दिन २५ सयका दरले भन्सारले शुल्क लगाउने गरेको छ । यस प्रावधानले नेपालबाट निर्यात हुने सिमेन्टलगायतका निर्यातजन्य वस्तु महँगो हुन गइ आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाइरहेका छन् ।

यसलाई भारतबाट सामान लिएर आएका ट्रकहरू खाली फर्कन ७२ घण्टा तथा नेपालबाट सामान लिएर फर्कंदा थप ४८ घण्टा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तथा नेपालमा सामान लिन आउने खाली ट्रकहरूलाई २ दिनसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु ।

वस्तुको मूल्य, आयातकर्ताको विवरण, उपभोग्य म्याद गुज्रने अवधि आदि मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तु आयात भइरहेकोमा यस्ता वस्तुहरू भन्सार विन्दुमा नै रोक लगाइनुपर्ने हाम्रो माग चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन भएको छ । तर, यसमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने र आयात हुने वस्तुहरुको लेबलिङ लगाएको वा नलगाएको भन्सार विन्दुमै हेरिनुपर्ने हो । होइन भने जुन उद्देश्यले यो विषय बजेटमा राखिएको छ, उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन । भन्सार विन्दुबाट पास हुनु अगाडि नै लेबलिङ लगाइएको हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु ।

भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका कारण वस्तु महँगो भएका कारण पनि एक हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा व्यापारको प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई नेपालले बहुदरको मु.अ. कर लगाई भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मल्य समान हुन गई अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउने हाम्रो बुझाइ छ ।

नेपालमा औद्योगिकीकरण नहुँदै आयातमा सहजीकरण गर्नका लागि ‘साफ्टा’ मा संवेदनशील भनी उल्लेख नगरिएका धेरै वस्तुहरु हाल नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् । यस्ता वस्तुहरु ‘साफ्टा’ अन्तर्गत न्यून भन्सार महसुलमा आयात हुँदा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तलाई निकै मर्का परिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा अत्यन्त सम्भावना भएका, आत्मनिर्भर हुँदै गरेका र आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुहरु ‘साफ्टा’ को संवेदनशील वस्तुको सूचीमा समावेश गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्नेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । ​परिसंघले ‘साफ्टा’को सम्वेदनशील वस्तुहरुको सूचीमा थप गर्न गर्नुपर्ने वस्तुहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

७२औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दिएको मन्तव्यको सारांश ।