सरकारीकरण भएको आफ्नो कार्यालय भवन र जग्गा फिर्ता माग्न बद्री केसी समूह सर्वोच्च जाने

काठमाडौं । आफूहरुको कार्यालय भवनसहितको बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सरकारको भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले दुःख प्रकट गरेको छ । 

संघको बद्री केसी समूहले विज्ञप्ति निकालेर जग्गा नै जफत गरिएको भन्ने समाचारहरुप्रति दुःख प्रकट गरेको हो । संघको कार्यालय भवन समेत रहेको करिव २८४ रोपनी सबै जग्गा विशेष अदालतको यही गएको फागुन ३ को फैसलाले सरकारीकरण भएको छ । 

तत्कालिन समयमा संघले जग्गा खरीद गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जग्गा दर्ता शुल्क़सहित मिनाहा भएकोले जग्गाको बैधानिकतामा संघ स्पष्ट थियो भन्दै विज्ञप्तिमा सो समूहले विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभाव बारे सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपिल गर्ने बताएको छ । 

सर्बोच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने बताउँदै सो समूहले तबसम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहीत रहने दावी गरेको छ । गैरआवासीयहरुको सहयोग संकलन गरी बनेको केन्द्रीय सचिवालय भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको स्वीकृति लिएको साथै सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट भवन निर्माण सम्पन्न भएको स्मरण गरिएको छ । 

बद्री केसी समूहले सो भवनबाट नै सेवा संचालन निरन्तर रहने बताएको छ । सर्बोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय पश्चात यदि प्रतिकुल अबस्था आएमा पनि संघमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा तत्कालिन अबस्थामा संघलाई जग्गा बिक्री गर्ने उपर मुद्दा दायर गरी लागत रकम (थैली अंक) प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार निहीत नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

जग्गा बिक्री गर्नेहरुको बारेमा अदालतमा ‘ललिता निवास काण्ड’का दोषीहरु किटान भइसकेकोबाट पनि क्षतिपूर्ति दिलाई पाउने हक अधिकार संघमा रहेको भन्दै सो समूहले हालको जग्गा प्रतिआना रु २६ लाख ५० हजार रुपियाँको हिसाबले जम्मा रु १२ करोड ७२ लाखमा बिक्रेताहरू शोभाकान्त ढकाल , रामकुमार सुबेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल, माधवी सुबेदीलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरि किनिएको बताएको छ । त्यसपछि २९ करोड लागतमा अहिलेको भवन बनाइएको थियो । 

गएको महाधिवेशनमा चुनावी प्रक्रियाको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद हुँदा संघको अहिले दुई वटा समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति छ । अर्को समिति आरके शर्माले नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।