सरकारले ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको छः अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन ।

यति बेला निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ ।  सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरुको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालय आफैँले प्रतिबद्धता जनाएर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले दसैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरुसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिनास्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरु बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गर्नुभएको बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता बिना आयोजनाहरुको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताउँदै सरकारको राजश्वले साधरण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । अहिले सरकारले चाहेर पनि सबै भुक्तानी गर्न सक्दैन । प्राथमिकतामा नभएका आयोजनाहरु स्थगित गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तीमा १ खर्ब रुपियाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए । सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजस्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने बताए । 

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपियाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धरासायी बन्नु रहेको धारणा राखे । सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक नदेखिएको बताए । 

‘सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भए पनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्न सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने,  ‘निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सक्छौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यो बिल बनाउन सकिएको अवस्था छैन । सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक छैनन् ।’

मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव

अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको पनि औंल्याए । अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसाबले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उद्देश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए । सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको टिप्पणी गरे । 

सरकारकै कारण पछिल्लो समय व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पनि अपराधबोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको बताए । 

आयोजनाहरुको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ

अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजार भन्दा बढी आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थप नभएको औंल्याए । सरकारले निर्देशन दिए पनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरु दण्डितसमेत धारणा राखे ।