आइतबार १६ बैशाख, २०८१ | Sunday Apr 28, 2024
काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडितका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।
बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वार्ता समिति र सहकारी पीडितका अगुवाबीच भएको वार्ताका क्रममा आठ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिमा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन गर्ने, उनीहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्न सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने, समस्याग्रस्त घोषणापछि एकद्धार प्रणालीमार्फत त्यस्ता सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्व थालनी गर्ने लगायतका कुरा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति स्रोत साधन लगायत संस्थागत क्षमताको सुदृढिकरण गरि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारवाही यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने, समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सहकारीक्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पक्षबाट संचालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
