शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
–दुर्गाप्रसाद ज्ञवाली
कम्पनीहरूमा कर्पोरेट कल्चरका लागि चाहिने महत्वपूर्ण कुरा भनेको संस्थागत सुशासन हो । नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा लेखापरीक्षणमार्फत संस्थागत सुशासनलाई सहयोग गर्न आम रूपमा दुई खालको लेखापरीक्षण गर्ने अभ्यास छ । एउटा बाह्य लेखापरीक्षण (स्टाट्युटरी अडिट) जसलाई हाम्रो ऐन, कानुनले नै निर्देशित गरेको छ । कम्पनी ऐनमा नै आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने सर्त छ ।
अर्को भनेको आन्तरिक लेखापरीक्षण (इन्टरनल अडिट) जसलाई आ.ले.प. पनि भनिन्छ । आ.ले.प संस्थाको प्रकृति तथा जटिलता हेरेर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूपमा गर्न सकिन्छ । आलेप सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर व्यवस्थित गरेको हुन्छ । संस्थागत सुशासनका विविध पक्षहरू ः संस्थाको आर्थिक गतिविधि, वित्तीय पारदर्शिता, नीतिको पर्याप्तता, जोखिम विश्लेषण आदिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउने भूमिकामा आलेप हुन्छ । यो सबै संस्थाभित्र असल अभ्यास र कर्पोरेट कल्चर विकास गर्न गरिने कुरा हो ।
बाह्य लेखापरीक्षण कानुनले नै अनिवार्य गरेकाले यो नगर्दासम्म संस्थाहरूको साधारणसभा, कम्पनी अद्यावधिक, नवीकरण, कर विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र सम्भव हुँदैन । यो अभ्यास राम्रो पनि छ । कतिपय संस्थामा लेखामा काम गर्ने दक्ष र अनुभवी कर्मचारी, व्यवस्थापन वा दुवै नभएकाले पनि समयमै विवरण पेस नहुने ‘ननफाइलर’ समस्या आउने गरेको छ । यदाकदा लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षणमा त्रुटि पनि हुन सक्छन् । यो फरक पक्ष हो । तर, नेपाल लेखामान बोर्डले अवलम्बन गरेका लेखापरीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड भने अन्तराष्ट्रियस्तरकै छन् ।
आम कर्पोरेट सेक्टरमा सबैले बाह्य लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ र प्रायः गरिएको पनि हुन्छ । त्यो प्रचलित कानुन र लेखापरीक्षण मानमा टेकेर गर्ने हो । त्यसमा आईक्यानले आचारसंहितासमेत बनाएको छ । सो कुरालाई समेत ध्यान दिएर गर्ने गरिन्छ । सरकारको कानुन, लेखामान, आचारसंहिताबाहिर गएर लेखापरीक्षण भएको छ भने त्यहाँनिर लेखापरीक्षणमा त्रुटि हुन जान्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चलनमा लेखापरीक्षणमानलाई अपनाउँदै आएका छौं । दक्षिण एसियाका मात्रै नभएर पश्चिमा मुलुकहरूले जुन स्तरको लेखापरीक्षण विधि अपनाउँछन्, त्यही त्यहि विधि, पद्धति नेपालमा पनि अपनाउने गरिएको छ ।
लेखापरीक्षणमानसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तमा लागू भएका लेखामान वा वित्तीय प्रतिवेदनमानसमेत लागू भएका छन् । हामीले आधुनिक लेखामानहरू अपनाउँदै गर्दा समस्या पनि आउने गरेका छन् । यस्ता लेखामान कार्यान्वयनका क्रममा लेखापरीक्षणलाई गुणस्तरीय गराउन कतिपय कर्पोरेटहरूको भूमिकामा कमजोरी हुने गरेको देखिन्छ । उनीहरूले लेखा राख्ने कुरामा कमजोरी गर्ने, लेखापरीक्षण गर्दा पनि संस्थाको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी अनुपालनालाई उपेक्षा गर्ने, लेखा वा अनुपालनामा पर्याप्त समय नदिने, समयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध नगराउने, दिए पनि गलत विवरण दिने समस्याले गर्दा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गुणस्तरीयताको समस्या देखिँदै आएको छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने कुरालाई कुनै पनि कम्पनी, फर्म वा संस्थाले ‘कम्प्लाइन्स’ का रूपमा मात्रै लिन हुँदैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण सबैलाई अनिवार्य छैन । यही अनिवार्यत नहुँदा पनि समस्या देखिएको हो । सबैसँग आ.ले.प गर्ने अवस्था र जनशक्ति पनि नहुन सक्छ । तर, जुन व्यावसायिक संस्था कर्पोरेट कल्चरमा चल्ने प्रयासमा छन्, उनीहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई पनि विकास गर्दै जानुपर्छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको आलेप प्रायः राम्रै छ । आलेपलाई कानुनले अनिवार्य नगरे पनि असल र उत्तरदायी व्यवसाय गर्ने हरेक व्यावसायिक संस्थाले लेखापरीक्षण गर्न एक वर्ष कुरेर बस्नु हुँदैन । आफ्नो कार्यालय प्रणालीको विकास गर्ने, कम्पनीलाई विधिमा चलाउने, आर्थिक पारदर्शिताको विकास गर्न अहिले खर्च भयो भनेर हच्किनु हुँदैन । दीर्घकालमा त्यसले फाइदा नै गर्छ । ठूला खालका कम्पनीमा प्रायः यो अभ्यास भए पनि मध्यम र साना खालका कम्पनी तथा फर्ममा यसको अभ्यास विरलै छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणको पनि आधुनिक पद्धति जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि आइसकेको छ । यद्यपि, नेपालमा यो अवस्था यदाकदा मात्र अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षण लागू गर्न सो सम्बन्धित संस्थासँग जोडिन सक्ने जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरी लिपिबद्ध गर्ने र समयसापेक्ष पुनरावलोन गर्ने कार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
के पर्याप्त जनशक्ति छ हामीसँग ?
अहिले नेपालमा तीन हजार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) छन् भने करिब सात हजार दर्तावाल (रजिस्टर्ड) लेखापरीक्षक छन् । उनीहरू आफ्नो पेसामा सक्रिय छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा अहिले बजारमा लेखापरीक्षकको त्यस्तो अभाव देखिँदैन । लेखापरीक्षक नपाएर लेखापरीक्षण गर्न पाइएन भन्ने गुनासो उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यदाकदा सुनिने गरेको भए तापनि अन्यन्त्र त्यस्तो समस्या छैन । त्यसमाथि सीए पढेर आउनेहरूको संख्या पनि हरेक वर्ष थपिने गरेको छ ।
एनएफआरएसले के गर्छ ?
एनएफआरएस (नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान) नेपालको लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहको बनाउन बनाइएको ‘एकाउन्टिङ फ्रेमवर्क’ हो । हामीले लेखा विवरण राख्दा तथा लेखापरीक्षण गर्दा चाहिने आधारभूत कुरा के–के हुन् ? कुन शीर्षकलाई कता राख्ने ? त्यो शीर्षकसम्बन्धी के–के कुरा लेखासम्बन्धी निति तथा टिप्पणीमा खुलाउनेजस्ता विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान यसले दिन्छ । लेखा कसरी राख्ने भनेर मार्गनिर्देश गर्छ भने हाम्रा कम्पनीको लेखालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सहयोग गर्छ ।
हामीले कुनै सामान खरिद गर्दा त्यसलाई खर्च लेख्ने कि सम्पत्तिमा राख्ने ? भन्ने कुरा एनएफआरएसको सम्बन्धित बुँदालाई अध्ययन गर्छौं । उदाहरणका लागि एउटा कार्यालयले कर्मचारीलाई ओसारपसार गर्ने कार्यका लागि गाडी खरिद गर्दा त्यसलाई स्थिर सम्पत्ति (प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड ईक्वीपमेन्ट) शीर्षकमा लेखांकन गरिन्छ भने त्यही गाडी बेच्नेले सो सामानलाई मौज्दातमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । एनएफआरएस हेरेर कुन सामान के हो ? लेखामानअनुसार त्यसको व्याख्या गर्ने र सोअनुसारको शीर्षकमा राख्ने काम अहिलेका व्यावसायिक संस्थाले गर्दै आएका छन् ।
पहिलेदेखि हामीले प्रयोग गर्दै आएको जुन लेखामान ‘एनएएस’ (नेपाल एकान्टिङ स्ट्यान्डर्ड) थियो, त्योभन्दा एनएफआरएस केही जटिल र फराकिलो छ । यो भनेको लेखाप्रणालीलाई आधुनिक गर्ने कुरा हो । एनएएस जसले राम्रोसँग पालना गरेको थियो, उसलाई एनएफआरएस लागू गर्न खासै कठिनाइ हुँदैन । त्यतिबेला हाम्रोमा एनएएस पनि राम्रोसँग लागू हुन पाएको भने होइन । जहाँ लेखापरीक्षकहरूको सहज उपस्थिति छ, त्यहाँ एनएफआरएस लागू गर्न गाह्रो छैन । अहिले त लेखामा काम गर्नेहरूलाई पनि कसरी लेखा राख्ने ? एनएसआरएस, एनएएस के हो ? पढाइएको हुन्छ । उनीहरूलाई अनुभव पनि हुन्छ । सबै ठाउँमा सीए र आरएहरू नभेटिने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त ठाउँमा केही वर्ष एनएफआरएसको जटिलता कायम रहन्छ ।
कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्न अरू कुराले गर्दा समस्या होला, कठिनाइ होला । तर, नेपालको लेखा प्रणालीले समस्या गर्दैन । ठूला र मध्यम खालका कम्पनी हेरेर एनएफआरएस पनि फरक–फरक ल्याइएको छ । साना खालका कम्पनीमा एनएएस गरी तीन खालका लेखा मापदण्ड लागू गरिएका छन् । त्यसबाहेक गैरनाफामूलक संस्था र गैरसरकारी संस्थाका लागि छुट्टै लेखामान पनि छ र संसारभरि यिनै लेखामान चल्छन् ।
यी सबै कुरा समेटेर सरकारले ‘नेप्सास’ (नेपाल पब्लिक सेक्टर एकान्टिङ सिस्टम) भन्ने लेखा प्रणाली लागू गरेको छ । हाम्रो मापदण्डमा चुनौती होइन, कार्यान्वयनमा चुनौती हो । कार्यान्वयनका लागि यससम्बन्धी जनचेतना विकास गर्न जरुरी छ । साथै, शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षणमार्फत जनशक्तिलाई सबल बनाउनसमेत जरुरी छ ।
कर्पोरेट नेपालको दशौं बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट
यो पनि पढ्नुहोस्ः
कम्पनीसचिव संस्थागत सुशासनको ‘वाचडग’
नेपालमा सहि ढंगले जलविद्युत विकास किन भएन ?
नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’
‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक
