विश्व बैंकको सवा १३ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय, छ जना सचिव सरुवा

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले शुक्रबार बताइन् । त्यस्तै, बैठकले सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि करिव १२.३६ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने, नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले वैशाख २५ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने रिजनल मिटिङ फर द लञ्च फर द रिजनल प्रोग्राम फर द साउथ एशिया (आरपीएसए) विषयक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी बैठकले जापानी परराष्ट्रमन्त्री एचिएमएसकामीकावाकोको मिति २०८१ वैशाख २३ गने हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा हुने दुई पक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने र कार्यसूचि स्वीकृत गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले मालपोत कार्यालय गौशाला र नापी कार्यालय गौशालाको कार्यक्षेत्रमा रहेको महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिकालाई उक्त कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्रबाट हटाइ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरी र नापी कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीको कार्यक्षेत्रमा कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, एशियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा २०८१ जेठ १ देखि ४ सम्म हुने एशिया एण्ड द प्यासिफक टास्कफोर्स फोरम, २०२४ कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश, २०५८ खारेज गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २१ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सहसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको केही सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार गणेशप्रसाद पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, गोविन्दप्रसाद शर्मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, दीपककुमार खराल कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा, दीपक काफ्ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, रेवतीरमण पौडेल कृषि विकासमा, राधिका अर्याल उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।