महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बजेट बनाएर श्रोतको अभावमा किन घटाउने ? (विचार)

–राजेन्द्र मल्ल । 
हाल अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधारका केही संकेत देखिएपनि आन्तरिकतर्फ सुस्तता कायमै छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च १८ खर्व ७२ अर्व पुगेको छ । रेमिट्यान्स ८ महिनामा ९ खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ भित्रिएको छ ।

यद्यपी आयतको तुलनामा  निर्यात निकै कम हुँदा यो वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको छ । व्यापार घाटा फागुन मसान्त सम्म ९ खर्व २९ अर्व पुगिसकेको छ । । हाल आयातको हिस्सा निर्यात भन्दा ९ गुणाले अधिक  छ । राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको छैन । बजेट संधै महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बनाउने तर श्रोतको अभावमा पछि घटाउने गरिएको छ । बजेट यथार्तपरक एवं घाँटी हेरी हड्डी निल्न सक्ने हुनुपर्दछ । 

पुँजिगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको करिव ९ महिनामा ३०/३१ प्रतिशतमा सिमित छ । एडीबीले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ % र विश्ववैंकले ३ दशमलव ३% मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेका छन ।  उच्च लगानी र रोजगारी सिर्जना मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य विभिन्न कठिनाईका कारण पुरा हुन सकेका छैनन । कोभिड १९ लगत्तै रुस – युक्रेन युद्ध  र पछिल्लो समय इजरेल–हमास युद्धले विश्वको आपूर्ति शृङखलालाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ र महङ्गी पनि बढाएको छ ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अपरिहार्य छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको लागि पनि यो कार्य अनिवार्य छ । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन पुगेको छ । कृषि प्रदान मुलुक नेपालले वार्षिक खर्बो रुपैयाँ भन्दा बढीको खाद्यान्ह एवं खाद्य सामाग्रीहरुको आयत गरि उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा भएका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुलाई प्रर्वद्धन गरी उत्पादन र उपभोग एवं निर्यात गर्न आवश्यक छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा आईटीको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी    लगानी भित्र्याउन अति आवश्यक छ  । यस्तै हस्तकलाका सामाग्री, खानी जन्य बस्तुहरु, बहुमूल्य रत्न पत्थर, जडिबुटी आदि वस्तुहरुको उत्पादन र प्रशोधन एवं ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रर्वद्धन पनि गरिनु पर्दछ । आर्थिक गतिविधी विस्तार एवं निर्यात प्रर्वद्धनका लागि संसदमा बिचाराधिन कानूनहरु यथाशिघ्र संशोधन गरिनुपर्दछ । नेपालको धन हरियो बन नीति अंगिकार गरि प्राकृतिक श्रोतहरुको समुचित प्रयोग गरी काठको आयातलाई बन्द गरिनुपर्दछ ।

पुँजिगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि टाइम बउण्ड एक्सन प्लान बनाई कार्ययोजना बनाईनुपर्दछ । करको दर नभई दायरा विस्तार गर्न नागरिकतासंगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । भन्सारका मुख्य मुख्य नाकाहरुमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गरी निर्यात पर्वद्धन एवं आयातलाई व्यवस्थित तुल्याईनुपर्दछ । जडीवुटी जन्य बस्तु एवं औषधी र लत्ता कपडा आदिमा प्रयोग हुने गाजाँको खेतीलाई बैधानिकता दिनुपर्दछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा गाँजाको विषय संवोधन गरेपनि आवश्यक अन्य प्रक्रीया पुरा गरेको छैन । यसलाई अविलम्ब कार्यन्व्यनमा ल्याईनुपर्दछ । 

यस्तै कृषिमा दिइँदै आएको सहुलियत कर्जाको निरन्तरता हुनुपर्दछ । कृषि कर्जा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेलाई प्रदान गरिनुपर्दछ । भन्सारमा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई  खारेज गरिनुपर्दछ । युवाहरुलाई स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना बनाईनुपर्दछ । रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने क्रममा अध्यागमनमा उनिहरुको सीप र ज्ञानको लगत संकलन गरी स्वदेशकै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा  प्रयोग गरिनुपर्दछ । 

१६औं पञ्चवर्षिय योजना, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं राजश्व वृद्धिका लागि  घर जग्गा तथा सेयर धितो राखी प्रवाह हुने ५० लाख भन्दा माथिको कर्जाका लागि हाल कायम १ सय २५ % को जोखिम भारलाई कम गरी विगतमा झै १००% कायम गरिनुपर्दछ । 

४८ वर्ष पुरानो कालोबजार ऐन २०३२ लाई समय सापेक्ष संशोधन गरिनुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने सरकारी थुप्रै निकायहरु छन । यसका बाबजुद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको संसदमा प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याएको छ । तसर्थ यसलाई खारेज गरिनुपर्दछ ।  

सन् २०२६ देखि नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरउन्नती हुँदैछ । त्यस पश्चात अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा उपभोग गर्दै आएको छुट र सहुलियतहरु बन्द हुनेछन् । तर भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सुविधाका लागि नेपालले समयमै आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्दछ । 

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको हालै सम्पन्न ७३औं वार्षिक साधारण सभामा तत्कालीन अध्यक्ष मल्लले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)