ईभी भर्खर बामे सर्न थालेको छ । एक–दुई वर्ष भयो ईभीमा ‘कन्फिडेन्ट’ आउन थालेको । यस्तो स्थितिमा कर बढाउने कुरा आउन थालेको छ । कर बढाउने हो भने फेरि नकारात्मक असर पर्नेछ । कम्तीमा अब तीन–चार वर्ष ईभीको प्रयोग, यसको बजार कस्तो हुन्छ ? हेर्नुपर्छ ।
–राजनबाबु श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपाल
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । करिब दुई वर्षयता यो क्षेत्र धराशायी हुँदै आएको छ । माथि उठ्न सकिरहेको छैन । कमर्सियल भेहिकल, प्यासेन्जर भेहिकल तथा मोटरसाइकलको व्यापार खस्किएको छ । सरकारको ठोस नीति र कार्यक्रम नआएसम्म अटोमोबाइल उद्योगमा सुधार आउने अवस्था छैन । त्यो सुधारका लागि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले पहल गर्दै, आवाज उठाउँदै र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । जतिसुकै पहल गरे पनि त्योअनुसार नतिजा नआएकाले दिनप्रतिदिन धेरै अटोमोबाइल व्यवसायीहरू दबाबमा पर्दैछन् । उनीहरू पलायन हुने अवस्था बनेको छ । रोजगारी गुम्दै छ ।
रोजगारी कटौती बाध्यता
अटोमोबाइल नेपालको ठूलो उद्योग हो भने लगानीका हिसाबले खर्बभन्दा धेरैको लगानी भएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–परोक्ष लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । अहिलेको खराब अवस्थाले धेरै कम्पनी, डिलर, सब–डिलरले रोजगारी कटौती गर्न सुरु गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा आफू कसरी ‘सर्भाइभ’ हुने ? भन्ने अवस्था आएको छ । अवस्था प्रतिकूल बन्दै जाँदा र गाडी तथा पार्टपुर्जा बिक्री हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले सम्बन्धित व्यवसायीलाई मात्रै होइन, श्रमिकसहित पूरै देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको छ । गाडी आयातमा कमी भएपछि राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन ।
समस्याको जरो
कमर्सियल भेहिकलको ‘मुभमेन्ट’ नहुँदा र सरकारले विकास बजेट खर्च नगर्दासम्म अटोमोबाइल उद्योग उठ्दैन । नेपालमा एउटा यातायात र अर्को निर्माण सामग्रीले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । अहिले विकास निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । यसको असर गिट्टी–बालुवा उद्योगलाई परिरहेको छ । ढुवानी गर्ने साधान चल्न सकेका छैनन् । त्यसको असर गाडी बिक्रेताहरूसँगै समग्र उद्योगलाई नै परेको छ ।
एकातिर विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन भने अर्कातिर निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाएका छैनन् । निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था नबन्दा ट्रक, टिपरको व्यवसाय खराब हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि, प्यासेन्जर गाडीको बिजनेस केही राम्रो हुन थालेको छ । व्यापार राम्रो हुन थाले पनि बाटोको स्थितिले गर्दा त्यसलाई पनि असर गरिरहेको छ । देशभर सडक पुनर्निर्माणका लागि भनेर भत्काइएको छ । भत्काइएको सडक बन्न महिनौं र वर्षौं लाग्छ । बाटोको स्थिति, सुरक्षा जोखिमले गर्दा मानिसहरू स्थलमार्गभन्दा हवाईमार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । त्यस्तै, प्यासेन्जर कारको कुरा गर्दा व्यापार खासै सुधार भएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट पनि केही समस्या सम्बोधन हुन सकेन ।
ईभी निर्विकल्प, आइसको स्रोत खोलौं
एकातिर सरकार राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेन भन्छ । राजस्व बढ्नलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने आईस (आईसीई) गाडीको बिक्री बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाइदिनु पर्छ । आईस आउने स्रोत नै खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिले संसारभर नै ईभीलाई प्रवद्र्धन गरिँदै आइएकामा हामीले नेपालमा पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, हाम्रो देशमै उत्पादन भएको बिजुली खपत बढाउन पनि ईभीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हामीले सबभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपरेको छ । सोहीकारण व्यापार घाटा बढेको छ । सो घाटा कम गर्न पनि ईभीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ईभीका कारण आईसको बिक्री घटेको छैन । तर, बजारमा प्रचार ईभीको बिक्री बढेर आईसको बिक्री घटेको ढंगले भइरहेको छ । ईभीले राजस्व घटेको होइन । आईस र ईभीका छुट्टाछट्टै ग्राहक छन् । जसलाई आईस गाडी आवश्यक, उसले त्यही किन्छ । अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ । तीस लाखको गाडीलाई १५ लाख ‘क्यास डाउन’ गर्दा १५ लाख मात्रै फाइनान्स पाइन्छ । त्यो १५ लाख तिर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन त ? जबसम्म हायरपर्चेजमा कर्जाको भ्यालु ५० प्रतिशत हुन्छ, यसले गाडी किन्नेहरूलाई निरुत्साहित नै गरिरहेको छ । यसबारेमा हामीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । तैपनि समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । ईभीले राजस्व कम आयो भन्दै गर्दा किन यो क्षेत्रबाट राजस्व कम आयो ? समस्या के हो ? त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । समस्या समाधानमा ध्यानै नदिने, राजस्व कम उठ्यो भनेर गुनासो गर्ने कुरा तर्कसंगत हुँदैन ।
युवा पलायनको असर दुई पांग्रेमा
मोटरसाइकल बिक्रीको अवस्था अहिले खराब नै छ । त्यसको मूलकारण बढ्दो युवा पलायन हो । मोटरसाइकल चढ्ने वर्ग अध्ययन र रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम तीव्र छ । भएका मानिसमा पनि क्रयशक्ति घट्दो छ । पैसा भएकाहरूमा पनि पैसा खर्च गर्ने कि नगर्ने ? आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि सवारीसाधन किन्न फाइनान्सको सुविधा सहज छैन । यस्तो स्थितिमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको पनि बिक्रीमा गिरावट आउनु स्वाभाविक हो । जबसम्म युवाले देशमा अवसर देख्दैनन्, उनीहरू यहाँ बस्दैनन् । प्रयोग गर्ने युवा नै नभएपछि व्यापार घट्नु अनौठो कुरा होइन । अब अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे व्यवसायीले केही सोच्नै सकिरहेका छैनन् ।
ईभीमा थप कर प्रत्युत्पादक
पहिलेका नकारात्मक धारणा बिस्तारै हट्दै जाँदा ईभी पनि भर्खर बामे सर्न थालेको छ । एक–दुई वर्ष भयो ईभीमा ‘कन्फिडेन्ट’ आउन थालेको । यस्तो स्थितिमा कर बढाउने कुरा आउन थालेको छ । कर बढाउने हो भने फेरि नकारात्मक असर पर्छ । कम्तीमा अब तीन–चार वर्ष ईभीको प्रयोग, यसको बजार कस्तो हुन्छ ? हेर्नुपर्छ । अनि बल्ल उपभोक्तामा आत्मविश्वास बढ्छ । अहिले राज्यको नीतिले सहयोग गरेका कारण मानिसले ईभी किनिरहेका हुन् । देशकै इन्धन प्रयोग गरेर चलाइरहेका छन् । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नमा सहयोग गरेको छ । भोलि त्यो स्थिति भएन भने ईभीको प्रवद्र्धन हुँदैन । मानिसमा आत्मविश्वास बढ्दै गएर जब बजार ‘बुल’ हुन थाल्छ, त्यतिबेला हो करमा पुनरावलोकन गर्ने । अहिले नै ईभीमा कर बढाउने हो भने त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । यस्तो स्थितिमा एकातिर बजार झनै नकारात्मक देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारको आफ्नै नीति असफल हुने अवस्था बन्छ । सरकारले आफैं पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू घटाउँदै विद्युतीयलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाएको छ । भर्खरभर्खर बामे सर्न थालेको ईभीलाई घाँटी कस्ने काम नहोस् ।
किन भित्रिँदैछन् चिनियाँ ब्रान्ड ?
नेपालमा अटोमोबाइलको बजार राम्रो छैन भन्दाभन्दै पनि चिनियाँ ब्रान्डका गाडीहरू आउने क्रम तीव्र छ । प्रायः प्यासेन्जर गाडी आइरहेका छन् । प्राइभेट गाडी पनि थपिरहेका छन् । गाडी अहिले अत्यावश्यक वस्तु भइसक्यो । आईस रेन्जको गाडी किन्न मन लागे पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर ईभी किन्नु परेको छ । किनकि, आईस किन्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापारीले पनि जहाँ अवसर छ, त्यतै ध्यान दिने हो ।
चीनमा विद्युतीय गाडीका धेरै ‘स्टार्टअप’ छन् । सोहीकारण नेपालमा पनि चिनियाँ ईभीको प्रवाह बढिरहेको हो । तर, त्यसमा सरकारले गुणस्तर छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई विचार पु¥याइदिनुपर्छ । पाँच–छ वर्ष पहिले नेपालमा धेरै विद्युतीय बाइक भित्रिए । तर, त्यसले नकारात्मक सन्देश गयो । किनभने धेरै ‘स्टार्टअप’ कम्पनीहरू परीक्षणकै रूपमा थिए । समस्या देखिपछि ग्राहकमा नकारात्मक सन्देश गयो । ब्याट्रीको चार्ज अलिकति घटेपछि उकालोमा तान्दैन भन्ने धारणा अहिलेसम्म पनि छ । त्यसकारण चारपांग्रे ईभीको बजार बढिरहँदा दुई पांग्रेतर्फ ग्राहकको आकर्षण बढ्न सकिरहेको छैन ।
त्यसैगरी, माइक्रो र मिनी बस सेग्मेन्टमा भने आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले गुणस्तरको सुनिश्चितता भने गरिदिनुपर्छ । ‘यो–यो मापदण्ड पूरा भएका गाडी मात्र नेपालमा भित्रिन सक्छन्’ भन्ने कुरा भएन भने भोलि त्यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । होइन भने यो खुल्ला बजारमा जसले जहाँबाट पनि ल्याएर गाडी बेच्न सक्छ । जहाँ अवसर छ, त्यहाँ सबै चिज आउँछ । त्यसकारण राज्यले उपभोक्ताको हितलाई हेर्नुपर्छ । होइन भने असफल उत्पादन ल्याएर बेच्न दिइयो भने भोलि बाहिर गइसकेको देशको पैसा कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यसमा कुरामा अहिले नै सचेत हुन जरुरी छ ।
आयात मात्रै गर्ने कि उत्पादन पनि गर्ने ?
नेपालमा गाडी बनाउने वा एसेम्बलिङ गर्ने कुरा राम्रो हो । तर, गर्ने मात्र भनेर हुँदैन । त्यसका लागि राज्यको स्थिर नीति चाहिन्छ । त्यहीअनुसारको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । बजारको पनि सम्भावना हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि अटोमोबाइलको प्लान्ट राख्ने भन्नेबित्तिकै ठूलो लगानी हुन्छ । लगानीको सुरक्षा हुने देखिएन भने लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने ? त्यसकारण दीर्घकालीन नीति नआएसम्म नेपालमा अटोमोबाइल उत्पादनको कुरा सार्थक हुन गाह्रो छ । हामी अटोमोबाइल उत्पादनमा कसरी जाने ? भन्ने कुराको स्पष्ट नीति पहिला सरकारले बनाओस् ।
अहिले केही सकारात्मक संकेत दिएकाले दुई÷चार वटा ‘एसेम्ब्लिङ प्लान्ट’ सुरु भएका छन् । यी पनि कति दिगो हुन्छन् भन्न सकिन्न । हामीकहाँ यो वर्ष एउटा नीति हुन्छ, अर्को वर्ष अर्को सरकार आउँछ, अर्कै नीति ल्याउँछ । यस्तो अस्थिर नीतिमा लगानी गर्न सकिँदैन । कम्तीमा १०÷१५ वर्षसम्म बीचमा कुनै हेरफेर हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता भयो भने बल्ल लगानी गर्न सकिन्छ । अनि स्वतः लगानीको वातावरण बन्छ ।
नेपालमा अवसर नभएको होइन । हामीले धेरै चिज गर्न सक्छौं । नीतिगत स्थिरता भयो भने अटोमोबाइल मात्रै होइन, अरू धेरै उद्योग खुल्छन् । बाहिरबाट बनेका गाडी ल्याउँदा सस्तो, हामीले हाम्रै देशमा बनाएका गाडी महँगो प¥यो भने लगानी गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमै बनाएका उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि प्रशस्त भयो भने यही उत्पादन र बाहिर निर्यात गर्न पनि समस्या हुँदैन । हामी आफैंले उत्पादन गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ र देशको आम्दानी पनि बढाउन सकिन्छ । चीनमा उत्पादन लागत एकदमै न्यून भएकाले निर्यात गर्न कठिन नै हुन्छ । तर, अफ्रिकन र एसियाली केही बजार हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।
अटो क्षेत्रमा नवीन सोच
समयक्रमसँगै अटोमोबाइल उद्योगमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा गाह्रो छ अवस्था । कडा प्रतिस्पर्धाको समयमा हिजोकै ढंगले चलेर हाम्रो अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रगति गर्न सक्दैन । ब्रान्डहरू पनि धेरै आइसकेका छन् । जुन ब्रान्ड राम्रो छ, विश्वासिलो छ, राम्रो र गुणस्तीय सेवा दिन्छ, पार्टपुर्जा सहज रूपमा पाइन्छ, तिनीहरूले सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । साथै, गाडी बेच्ने अटोमोबाइल कम्पनी पनि व्यावसायिक र जिम्मेवार ढंगले चल्नुपर्छ, सिस्टममा चल्नुपर्छ ।
नेपालमै गाडी उत्पादनको कुरा गर्दै गर्दा त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति यहीँ विकास गर्दै जानुपर्छ । विकास, अनुसन्धानका साथै कम्पनीको व्यवस्थापन क्षमता राम्रो बनाउनेतिर पनि कम्पनीहरूले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले भएकामध्ये कतिपय अटोमोबाइल कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका पनि छन् । हामी (सिप्रदी ट्रेडिङ–टाटा) ले बाहिरबाट गाडी ल्याएर गरिरहेको बिजनेस राम्रो र सफल छ । भोलिका दिनमा गाडी उत्पादन गर्नुपरे त्यो पनि सफल रूपमै गर्न सक्छौं ।
यदि कोही ‘मार्केट लिडर’ छ भने पक्कै उसमा ‘इनोभेसन’ (नवीनता) र स्पिड (गति) छ । त्यो नभई ‘मार्केट लिडर’ हुन सक्दैन । नेतृत्वकर्तालाई सधैं अरूले पछ्याइरहेको हुन्छ । त्यसकारण लिडरले ‘मैले त्योभन्दा नयाँ र भिन्न के गर्ने ?’ भनेर सोचेको हुन्छ । आविष्कार भनेको रकेट बनाउनु मात्रै होइन । हरेका कुरामा सिर्जनात्मकता र नवीनता खोज्नु पनि आविष्कार हो । सानो सिर्जनाले पनि व्यवसायमा ठूलो फरक ल्याउन सक्छ । त्यो चिज कसरी गर्ने ? कति छिटो लिएर जाने ? भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ । यस्तो काम प्रायः ठूला व्यावसायिक संस्थाले गर्दैै आएका पनि छन् ।
पार्टपुर्जा र बिक्रीपछिको सेवा
जति गाडी बढ्छन्, त्यति नै पार्टपुर्जाको व्यापार चल्छ । पार्टपुर्जाका वितरक नेपालमा पर्याप्त छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो डिलर, सब–डिलर, रिटेलरको च्यानलमार्फत देशभर सामान आपूर्ति गरिरहेका हुन्छन् । कुनै ब्रान्डको पार्टपुर्जा पाइँदैन भन्नु पर्दैन । तर, गाडीमा ‘कम्पोनेन्ट’ धेरै हुन्छन् । ती सबै बजारमा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र हो । गाडीमा चाहिने सबै पार्टपुर्जा धेरै ल्याएर सञ्चित गर्न पनि सम्भव हुँदैन । वितरकले बजारमा जुन चिजको माग धेरै छ, त्यहीअनुसार सामान आपूर्ति गरेको हुन्छ । सबै सामान एकै ठाउँमा नपाइन पनि सक्छ । ‘क्रिटिकल’ चिज देशका कुना–कुनामा लगेर सञ्चित गर्न गाह्रो हुन्छ । धेरैजसो कम्पनीले काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, नेपालगन्जजस्ता ठाउँमा सामान राखेका हुन्छन् । ‘क्रिटिकल’ सामान पाउन एक–दुई दिन ढिलो भए पनि आपूर्ति गर्ने काम धेरैजसो कम्पनीले गर्छन् ।
बिक्रीपछिको सेवाको अवस्था अधिकांश ब्रान्डको राम्रै छ । धेरै कम्पनीले बजार अनुकूलको ठाउँ हेरेर सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेका छन् । स्थानीय ग्यारेजले पनि सेवा दिन्छन् । सबै ठाउँमा रिटेलर छन् । गाडी बनाउन त्यति समस्या भएको देखिँदैन । नयाँ आएका ब्रान्ड र थोरै गाडी बेच्नेहरूको हकमा चाहिँ केही समस्या हुन सक्छ । सामानको गुणस्तर र मेकानिकको दक्षताको कुराले भने अलि भने केही फरक पर्न सक्छ । मानौं, एउटै शहरमा १० वटा ग्यारेज छ भने त्यहाँका मेकानिकको दक्षता फरक–फरक हुन्छ । १० वटा ब्रान्डका सामानको गुणस्तर पनि फरक–फरक नै हुन्छ । त्यसले गर्दा मर्मत कति गुणस्तरको भयो ? भन्ने प्रश्न हो । यी विभिन्न कारणले पनि गाडीमा ‘जेनुइन’ सामान नै राख्नुपर्छ । ‘जेनुइन’ ठाउँमा नै गएर गाडी बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने ग्राहकलाई समस्या हुँदैन । टायर, ट्युब, लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री धेरैजसो इण्डियाबाट आयात भए पनि नेपालमा पनि बन्छ । यिनीहरूको उपलब्धतामा पनि समस्या छैन । पार्टपूर्जा जस्तै सहज रूपमै पाइन्छ ।
कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट
