शेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिँदा जलविद्युत आयोजनाको काम प्रभावित

काठमाडौं । प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका २७ सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदैदेखि रोकिएको शेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो ।

लामो समयसम्म आयोजनाको शेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरूले जनाएका छन् ।

अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आईपीओ का लागि किन आवेदन दिनु भन्दै चार÷पाँचवटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४/१५ अर्ब रुपियाँबराबरको शेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका नौ जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । नौ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झन्डै रु सात अर्ब रहेको कार्कीले जानकारी दिए । 

‘यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता नौ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन्,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा आठवटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा सातवटा जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए ।’

हकप्रद शेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु जनाउँदै धेरै कम्पनी बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत् कम्पनीहरुले आईपीओ  तथा हकप्रद शेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् तर सेबोनले शेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवर्द्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । 

जलविद्युत् कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए । 

जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । 

आईपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर शेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका योजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।