मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संशोधित ऐन, २०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीवारको संसदमा उनले वर्षाको समयमा नेपालमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको उल्लेख गर्दै बाढी पहिरो, आपत्कालीन बैठक र दलहरुको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षणको दृश्य देखिने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुर्न आग्रह गरे ।
बाढीपछि बैठक नभई उद्धारमा जुट्न आग्रह गर्दै शर्माले जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित भएको उल्लेख गर्दै भूगर्भविद्हरुले औंल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राख्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘वर्षाको समयमा हाम्रो देशमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको छ । पहिलो बाढी पहिरो, दोस्रो आपत्कालीन बैठकहरु, तेस्रो दलहरुको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण । यसपालि दृश्य बदलौँ । ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुरौँ । बाढीपछि बैठक होइन, उद्धारमा जुटौं । जस्तो कि हामी जान्दछौं– गाउँमा कसैको घरमा आगो लाग्दा, मान्छे बैठक गर्दैनन्, पानी खोज्छन् । जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित छ ।’
शर्माले थपे, ‘अतः भूगर्भविद्हरुले औंल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राखौँ । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गरौं । आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गरौं । सम्माननिय सभामुख महोदयमार्फत म सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, २०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे । आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
