मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको चौथो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुनचाँदी गरगहना बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुनचाँदीलाई पर्याप्त रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
हाल नेपालमा सुन दैनिक २० किलो र चाँदी आयात ६० हजार डलरको सीमा रहेको बताए । उनले सीमाका कारण नेपालको सुनचाँदी बजार नियन्त्रण भएको बताए । कुनै व्यवसायको उद्योगले दैनिक एक किलो सुनको गरगहना उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ भने उसलाई पयन नम्बरको आधारमा एक किलो नै सुन पाउने र कसैले पाँच किलोको क्षमता राख्छ भने सोही बमोजिम र कसैलाई ५० ग्रामको आवश्यकता छ भने सोही बमोजिम सुन उपलब्ध हुनेगरी सुनको आपूर्ति खुला गर्नुपर्ने बताए ।
आयात खुला गर्दा बैंकका साथै व्यवसायहरुलाई पनि आयात गर्न दिइ प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजार चल्न दिनुपर्ने बताए । आयात भएको सुन दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि वितरण प्रणालीमा सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको बताए । सुनको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २० प्रतिशत गरिएपछि महंगो सुन झनै महंगो भएको बताए । साथै २ प्रतिशत बिलासी कर लगाउँदा सुन चाँदीका गरगहनाले नेपालको धर्मसंस्कृति, पहिचान र देशको समृद्धिको सम्पती र सुरक्षित वचतका रुपमा रहने क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रमा परिणत गर्दा झनै मार परेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बजेटमा सुन चाँदी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति नआएको बताइन् । उनले सुनचाँदी व्यवसायीहरु एक भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन् । सुनको भन्सार पाँच प्रतिशत वृद्धि गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै युवामात्रै नभइ व्यवसायीहरु पनि पलायन हुने स्थिति आएको बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नकेपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पाउनुपर्ने जति गरिमा र ओज नपाएको गुनासो गरे । उनले सुनचाँदी व्यवसायीलाई, सुनचाँदी व्यवसायी संघ संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट रहेको बताए ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले काँचो सुनको आायतमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर तयारी गरगहना आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने नीतिले नेपाली मौलिक गरगहना उत्पादनलाई बिस्थापित गरेको बताए । बजेटमा पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा त्रुटीहरु सच्याउँदै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदा झनै समस्या सिर्जना भएको बताए ।
