आइतबार १८ कात्तिक, २०८१ | Sunday Nov 03, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी किन नदिएको भनेर सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार नेपाल बीमक संघ र १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा सम्बन्धमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा आज छलफल गर्दै सर्वोच्च अदातलले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
आज भएको आदेश अनुसार सरकारले पत्र वा सूचना प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र सर्वोच्चमा कोरोना बीमाको दावीका लागि रकम निकासा नगरेको सम्बन्धमा लिखित कारण पेश गर्नुपर्नेछ । सरकारले लिखित कारण पेश गरेपछि यस मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजालसले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यो रिटलाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) मा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस अनुसार सर्वोच्चले द्रुत गतिमा यसको पेसी तथा सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
कोरोना बीमामा आउने दावीमा साढे तीन अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको दावी सरकारले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने नीति छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरबाट स्वीकृत गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा क्षेत्रले दिने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरण (साविक बीमा समिति), नेपाल रि इन्स्योरेन्स र बीमा कम्पनीहरुबाट एक–एक अर्ब रुपियाँ र सम्बन्धीत कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलबाट ५० करोड गरेर कुल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ दायित्व बीमा क्षेत्रबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मापदण्डमा छ । साढे ३ अर्ब भन्दा माथिको दावी भुक्तानी भने सरकारले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, सरकारले त्योअनुसार पैसा दिएको छैन ।
यसमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा हालसम्म सरकारले एक अर्ब रुपियाँ सहित ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व भन्दा पनि बढी भुक्तानी दिइसकेका छन् ।
अब कोरोना बीमाको दावी बापत बीमितहरुले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ पाउन बाँकी छ । त्यसमा बीमा कम्पनीले पाउनुपर्ने झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको शोधभर्नासहित यसमा सरकारको कुल दायित्व करिब १३ अर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ । तर, सरकारले त्यो पैसा निकासा गरेको छैन ।
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट नपाएपछि कम्पनीहरुले सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरका थिए । त्यसबापत तत्काल रकम निकासा गर्नुुपर्ने गरि सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्ने माग सहित रिट दर्ता गरिएको छ । अब सरकारले लिखित जवाफ आएपनि सर्वोच्चले यसमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
