एक वर्षसम्म पनि अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गका पीडितको रकम आएन

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गका पीडितको रु ५३ करोड एक वर्ष पुग्दा पनि धरौटी खातामा जम्मा हुन सकेको छैन । 

विसं २०८० कात्तिक १६ मन्त्रिपरिषद् बैठकले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जाबापतको रु ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ९एसएपिडीसी०मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

लगानी बार्डले गत कात्तिक २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विकासकर्ता अरुण तेस्रो निर्माणको जिम्मा पाएको एसएपिडीसीमार्फत धरौटी खातामा राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त रकमबापतको रु ५३ करोडको बैंक ग्यारेन्टेड चेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक वर्षसम्म धरौटी खातामा जिम्मा नगरेको अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टेड चेक एक वर्षसम्म धरौटी खातामा जम्मा नगरी रकम जम्मा भएको भनेर झुक्याउँदै आएको उनले बताए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले रकम नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण आन्दोलन गर्न समेत नपाएको उनले बताए । रु ५३ करोड रकम पछि सङ्घीय सरकारबाट शोधभर्ना हुनेगरी एसएपिडीसीले सरकारलाई दिन सहमत भएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित झन् पीडित भएका सङ्घर्ष समिति संयोजक राईले उल्लेख गरे । 

विसं २०८० वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडकको छुट मुआब्जा सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । 

हाल आयोजनाको करिब ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । गत जेठ २२ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’समेत गरिसकेका छन् । प्रवेशमार्गका पीडितले अहिलेसम्म मुआब्जाबापतको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषदको गत कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको भए पनि एक वर्षसम्ममा छुट मुआब्जाबापतको रकम वितरण सुरु हुन नसकेको सङ्घर्ष समिति संयोजक राईको भनाइ छ ।

उक्त आयोजनाको काम भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले गरिरहेको छ । फ्याक्सिन्दाबाट पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङको लम्बाइ ११.८४ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट रु एक सय ६० करोड स्थानीयलाई शेयर दिइने छ । शेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत (रु ८० करोड) र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि, दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यअघि बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । 

शेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ ।

रु एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुने छभने विभिन्न शीर्षकमा रु तीन खर्ब ४८ आर्थिक लाभ मिल्ने छ । विद्युत् उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । 

अरुण तेस्रो परियोजनामा नेपाली–भारतीयसहित झण्डै चार हजार कामदार कार्यरत छन् ।