काठमाडौं । अवरुद्ध कान्ति राजपथ बुधवार बिहानसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
मंगलवार ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद उदयशमशेर जबरासहितको जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले सो ठाउँको अनुगमन गरेअनुसार सो राजमार्ग पूर्ण सञ्चालन हुन लागेको हो ।
सो क्रममा कान्ती राजमार्गका इन्जिनियर सीताराम बुढाथोकीले सडक विभाग र नेपाली सेनाको सहयोगमा सडक खुलाउने काम भइरहेको र बुधवार बिहानसम्म पूर्णरुपमा सडक सञ्चालन गरिसक्ने बताए ।
उनले असोज ११ गतेदेखि आएको वर्षा बाढी र पहिरोका कारण कान्ती राजमार्गमा १५.७५ मिटरको सिम्प्ली सपोर्टेट ब्रिच क्षति हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको बताए । बाढीका कारण पुल, सडक र पुलको निर्माणको लागि राखिएको पाइल ड्राइभिङ मेसिन लगायत अन्य मेसिनहरु र ८० टनको रेन्सफोर्समेण्टहरु पनि बगाएको बुढाथोकीले बताए ।
उनले भने, ‘यो असोज ११ गतेदेखि आएको वर्षापछिको क्षति हो । यसमा १५.७५ मिटरको सिम्प्ली सपोर्टेट ब्रिच क्षति भयो । सम्भवतः यो कुलेखानीको पानी पनि जोडिएर र अविरल वर्षाका कारण क्षति भएको हो । यसबाट पुल मात्रै क्षति भएन, कन्ट्याक्टरको एउटा नयाँ पुल सँगै डिजाइन एण्ड बिलको ठेक्का थियो, नयाँ पुलको । जुन ८२ मिटर लामो, ११ मिटर चौडाइको । त्यो पुलको निर्माणको लागि राखिएको पाइल ड्राइभिङ मेसिन लगायत अन्य मेसिनहरु र ८० टनको रेन्सफोर्समेण्टहरु पनि कन्ट्याक्टरको सबै बगाएर क्षति भएको छ । हामी हाल अस्थायी डाइभर्सनको रुपमा खोल्ने प्रयासमा छौँ । सडक विभाग र नेपाली सेनाको सहयोगमा लागिरहेका छौँ । आज तीन बजेसम्मको टार्गेट छ । केही समय लाग्छ । टिप्परले मेटिरियल बोकेर ल्याउन समस्या आएको छ । भोलि बिहानसम्म यो बाटो खोलिसक्छौं ।’
त्यस्तै ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद जबराले आफूहरुले वागमती गाउँपालिका र कोन्जसुम गाउँपालिकाका केही बाटोहरु अवलोकन गरेको बताए । उनले सो क्रममा कान्ती राजपथको पनि अवलोकन गरिएको र ललितपुर र मकवानपुर जिल्ला जोड्ने कान्ती राजपथमा विशेष गरेर बगुवाको पुलमा आधा भन्दा बढी क्षति गरेकाले आवतजावत असहज भएको बताए ।
अहिले पुलमा साना सवारीहरु चलाउनसक्ने बनाइएको जबराले जानकारी दिए । टिकाभैरव, देवीचौर घुसेल क्षेत्रमा पनि यातायात सुचारु गर्न लागिएको उनले बताए । जबराले दलचोकीसम्म सडक पुगेको र अब शंखुसम्म पुयाउनुपर्ने काम बाँकी रहेको बताए ।
ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पूर्ण क्षति भएका घरहरु ६ सयदेखि ८ सय रहेको अनुमान गरेको बताए । सरकारले ५० हजार दिएर अस्थायी व्यवस्थापन गरेको भएपनि स्थायी व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।