शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो ।
‘सार्वजनिक नियकाबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिएका भएका तर कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नू भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ,’ कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।
