काठमाडौंः संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले वैदेशिक रोजगारीमा विशेष गरी खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकको रुपमा जानेहरु बढी समस्यामा रहेकोले ती मुलुकसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शनिबारको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गरेपछि तत्काल ती मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुसँग सम्बन्धित हाल प्रयोग भइरहेका विभिन्न निकायका सफ्टवेयरलाई एक आपसमा लिंकेज गरी वा एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी उनीहरुको अभिलेख चुस्त बनाई सुरक्षा र उद्दार कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
ट्रिप प्रोटोकलको नेपाल पक्ष राष्ट्र हुँदा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दार कार्यलाई सहयोग पुग्ने नपुग्ने वा त्यसबाट नेपाललाई पर्ने प्रभावको अध्ययन विश्लेषण गरी फाइदा पुग्ने अवस्थामा त्यसको पक्ष राष्ट्र बन्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपालबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति खाडी मुलुकमा गइरहेको र बढी समस्या पनि त्यही देखिएकोले मलेसिया र खाडी मुलुकका प्रतिनिधि एवं राजदूतहरुलाई बोलाएर वैदेशिक रोजगार सम्मेलन गरी विद्यमान अवस्था, अवसर र चुनौतीबारे छलफल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन निर्देशन दिँदै समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विगतमा पटक पटक दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मलेसियालगायत खाडी मुलुकहरुमा रहेका नेपाली श्रमिकको यकिन तथ्यांक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट माग गर्ने निर्णय गर्दै समितिले उनीहरु बढी संख्यामा रहेका र नेपालको दूतावास रहेका मुलुकका श्रमिकको नियमन संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
