काठमाडौंः अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले करदाताको संख्या बढाउन आन्तरिक राजश्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । विभागमा आयोजित दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा मंगलबार उनले करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्छ भने ।
मुलुकको दूर दराजमा बसेको मानिसले पनि विकास निर्माणको अनुभूती गर्न राजश्व वृद्धि जरुरी रहेको भन्दै त्यसका लागि राजस्व संकलनमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकाशसील राष्ट्रमा र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतीको लागि ठूलो आन्तरिक स्रोतको परिचालन आवश्यकता हुने बताए ।
कार्कीले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानका लागि उद्योगी व्यवसायी र कर प्रशासनबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए । उनले नीतिगत सुधारका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए । परम्परागत कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीको मनोवल वृद्धि गर्न कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई चाँडै निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिने बताए ।
अर्थराज्यमन्त्री उदय राणाले करदातालाई कर तिर्ने सहज वातावरणको सिर्जना गर्न आग्रह गरे । करदाताले विल जारी गर्दा केन्द्रीय सिस्टममा तुरुन्तै देखिने पद्दतिको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले व्यवसायीले व्यवसाय घाटा भयो भन्ने तर उसको रहन सहन र जीवनशैली उच्चस्तरको हुँदै जाँदा तालमेल हुन नसकेको बताए । कर परीक्षण र अनुसन्धान तथा छानविन कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन समेत उनले निर्देशन दिए ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले गत आर्थिक वर्षमा संकलन भएको राजस्वमध्ये कर प्रशासनकै मेहनतले कति संकलन भएको हो ? समिक्षा गर्न सल्लाह दिए । महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्र नेपालले कार्यालयहरुले पाँच हजारभन्दा माथिको भुक्तानी दिँदा प्यान नम्बर इन्ट्री गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै प्रणाली व्यवस्थापनमा अझै सुधार जरुरी रहेको बताए ।
विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आएको व्यवस्थापन गोष्ठीले राजस्व प्रशासन र कर प्रणालीमा भए गरेका कार्यहरुको विस्तृत रुपमा लेखाजोखा गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र आगामी वर्षको लागि कार्ययोजना बनाउने औजारको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको बताए ।
स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट कर बढाउन नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय एवं व्यवहारगत सुधार गर्दै करदातामैत्री कर प्रशासनको अबधारणाबाट निर्देशित भई कार्यसम्पादन गरिदै आएको बताए ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा करको दायरा बिस्तार भई एक लाख ९२ हजार ७७६ करदाताहरु थप भई कूल करदाताको संख्या १६ लाख २३ हजार ७८ पुगेको, आठ ओटा कार्यालयमा बैंक काउण्टर स्थापना गरिएको मोवाइल एप्स, एसएमएस सिस्टमको शुरुवात गरिएको, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करको सफ्टवेयर तयार गरी बिद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिएको, ननफिलर व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले करदाता शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनाई राखे । करको दायरा अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राजस्व न्यायाधिकरणमा राख्नुपर्ने धरौटी रकम बढी भएकाले त्यसलाई घटाउन सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श कर राजस्व सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले न्यून विजकीकरणको समस्या समाधान गर्न सके ५० प्रतिशत समस्याको समाधान हुने बताए । उनले कर प्रशासनमा करदाता मैत्री व्यवहार हुँदै गएको भन्दै व्यवसायीहरुलाई कमाएको रकमबाट इमान्दारिताका साथ कर तिर्न स्वयंसेवी कर अधिकृतको रुपमा व्यवसायीले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।
