नेपाल आफूलाई कृषिप्रधान भन्न रत्तिभर संकोच मान्दैन । कृषि क्षेत्रलाई पाँचौं पञ्चबर्षीय योजनादेखि प्राथमिकतमा पारिएको मात्र छैन, ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति यसै पेशामा संलग्न छ । तर ०७३।७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । कृषि पेशा मानव जीवको पोषक र औद्योगिक विकासको आधार भइकन पनि कृषि पेशालाई आधुनिक, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन सकिएको छैन । खाद्यसम्प्रभुत्तालाई नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिकहकको रुपमा स्थापना गरेको भएता पनि दुई दर्जनभन्दा बढि जिल्ला खाद्य संटकमुक्त छैनन् । जनसंख्या १ दशमलव ३५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहँदा कृषि क्षेत्रको औषत वृद्धि दुई अढाई प्रतिशत मै लरखराइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास मन्त्रालय, सिचाई मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय प्रत्यक्षरुपमा संलग्न छन् । तर सन् १९७० ताका खाद्यन्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले वार्षिक डेढ खर्बको कृषि वस्तु आयात गरिरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन वर्षेनी अबौं रुपैयाँ खर्चिँदा जम्मा ११ प्रतिशत साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएको छ । त्यस्तै १३ प्रतिशत कृषि वस्तुले मात्र बजार प्राप्त गर्न सकेका छन् । कुल राजश्वमा कृषि क्षेत्रको योगदान केवल १७–१८ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपालको हावापानी कुनै पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफुलको लागि अनुपयुक्त छैन । गाईवस्तु पाल्नको लागि पर्याप्त खुला जमिन उपलब्ध छ । मौरी पालनको लागि यथेष्ट चरण उपलब्ध छ । मत्स्यपालको लागि खोलानाला, तालतलैया, पोखरी र धाप उपलब्ध छ । मुलुकभित्रै कृषि बैज्ञानिक उत्पादन भइरहका छन । कृषि वस्तुको मूल्य र माग आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा उच्च छ । तर पनि उक्त सम्भावना सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्मरण रहोस, कृषि क्षेत्रको उत्थानबिना मुलुकको अग्रगति र समग्र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन । कृषि क्षेत्रको विकास औद्योगिक विकासको भरपर्दो आधार र पूर्वसर्त पनि हो । यसको मतलव कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने थुपै्र कुराहरु छन भन्ने नै हो । जसका लागि चाल्नुपर्ने केही कदमहरु प्रस्तुत गर्न चाहान्छु–
१. सिचाई कृषि उत्पादको लागि ठूला सिचाई आयोजना आवश्यक पर्छ । सिक्टा, कुलरिया जमुनिया, बेरी बबई डाभईसन जस्ता ठूला आयोजनाहरु अगाडि सारिएका छन । तर ती सबै आयोजताहरु निर्माण सुरुवात भएको एक दशक व्यतित भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ । २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिचाई सुबिधा प्रदान गर्न सक्ने सिक्टा त्यसको ताजा दृष्टान्त हो । सिचाई आयोजना निर्माण हुँदा एक बाली लाग्ने जमिनमा दुई वाली र दुई वाली लाग्ने स्थानमा तीन–चार बाली लाग्ने हुँदा सिचाई अयोजना निर्माणमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । त्यसमाथि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु सीघ्र सम्पन्न गर्न राज्य झनै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सिचाई परियोजना सरकारले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यता हो । यस्ता आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी त्यति कै खाँचो छ । त्यसमाथि पूराना सिचाई आयोजनाको नियमित मर्मत सम्भारमा सरकारी पक्षको त्यति ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
२. यान्त्रीकरण
आधुनिक कृषि प्रबिधिको प्रयोग बिना कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि अशंभब कुरा हो । प्रबिधिको प्रयोग लागत न्युनिकरणको द्योतक पनि हो । लागत न्युन हुनु भनेको कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कृर्षकको मुनाफा र बचत बृद्धि हुनु पनि हो । तर मौजुदा कृषि प्रणालीमा ९० प्रतिशत मानबीय तथा पशुश्रमको प्रयोग भईरहेको छ । यसैले कृषि क्षेत्रको लागत न्युनिकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बिकासका लागि कृषि भूमि तयार गर्न, फसल लगाउन, औषध छर्न, गोडमेल गर्न, कटानी गर्न, भण्डार गर्न, प्याकेजिङ, गे्रडिङ र लेबलिङ गर्न आधुनिक प्रबिधिको उपयोग गर्न आबश्यक छ ।
३. सिमान्त भूमि
नेपालमा ठूलो मात्रमा सिमान्त भूमि खेर गईरहेको छ । जुन उपयोग हुन सक्ने भूमि हो । पोखरी, घोल, जलायस, सीमान्त जमिन, चरन, खर्क, हैसियत बिग्रीएका बन, हाइटेनसन मुनिको भूभाग, प्रयोगमा नआएका सार्बजनिक जमिनहरु उयोग गर्न नसक्दा उर्बरता खेर गईरहेको छ । यसैले बिशेष अनुदान प्याकेज सहित माछा पालन, रेशम खेती, जडिबुटी, अर्गानिक खेती वा यस्तै ब्यबसायिक कृषि कार्यका लागि भूमिहिन किसान वा शिक्षित बेरोजगारका तप्कालाई सीमान्तभूमिमा कर्मशील बनाउन आबश्यक छ ।
४. पकेट क्षेत्र
कुनै निश्चित स्थानको हावापानी निश्चित कृषि कार्यको लागि उपयुक्त हुन सक्छ भने अर्को कार्यका लागि उपयुक्त नहन सक्छ । यसर्थ भूधरातल अध्ययनका आधारमा तोकिएको क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्न आबश्यक छ । उधारणर्थ, तितेफापर, सिमी, उवा हुम्ला, जुम्ला, मनाङमा धान, नरिवल, सुपारी झापामा कफि गुल्मी, अर्घाखाची, पाल्पामा अदुवा सल्यान, रुकुममा, चिया पाचथर, इलाम, झापमा, स्याउ हुम्ला, जुम्लामा, आँप धनुषा तथा महोत्तरीमा, जुनार रामेछाप तथा सिन्धुलीमा, बेल, केरा कैलालीमा, आलु ओखलढुंगामा । यस किसिमको सम्भाबना कृषिका अन्य क्षेत्रमा कुनै अभाब छैन ।
५. उन्नत बिउबिज
उन्नत बिजनको अभाबमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बृद्धि कठिन कुरा हो । हाईब्रिड बिउको प्रयोगवाट ३० प्रतिशत सम्म उत्पादन बृद्धि गर्न सकिने अनुसन्धानले देखाएको छ । परन्तु, अहिले पनि ग्राणि क्षेत्रमा प्रयोग भईरहेको रैथाने बिऊ प्रयोग भईरहको छ । ज्ञान, ल्याकतको अभाबमा रैथाने बिऊ प्रयोग भईरहेको हो । भुल्ने नहुके कुरा कुनै पनि बिउबिजन लामो सयम सम्म लगाउदा उत्पादन क्षमता बिस्तारै हस आउने हुदा निश्चित समय पश्चात नयाँ बिउबिजन उपयोग गर्न किसालाई सचेत गराउनु आबश्यक छ ।
६. उन्नत नस्लका पशु
काठेजातको पशुपंक्षीको अलवा उन्नतजाको पशुपक्षीवाट त्यो भन्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ । अर्थात उन्नतजातको पशुवाट कृत्रिम गर्भधारण गराउदा दुध तथा मासुको उत्पादन बृद्धि हुन सक्छ । काठे चौपायाको अलावा उन्नत खालको चौपाया पाल्दा एक पटकमा १५–२० माना दूध प्राप्त गर्न कुनै मुस्किल पदैन । होलस्टेन जातको गाईवाट दैनिक ४० लिटर सम्म दुध प्राप्त गर्न सकिन्छ । बोयरजातको बाख्रामा रोगनिरोध क्षमता मात्र अधिक हुदैन । सबै जसो हावापानीमा पचाउन सक्दछन । जसवाट ८० किलोग्राम देखि १०० किलोग्राम जस्म मासु उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसैले कृर्षकलाई उन्नत जातका पशुपालन प्रति आकर्षित गर्नु आबश्यक छ । यसका निमित्त काठे पशुमा उन्नजातको पशुको सुक्रकिटवाट कृतिम गर्भधारण गराउनुको अलवा उन्नजातका पशु अनुदानमा उपलब्ध गराउन राज्य चुक्नु हुदैन ।
७. शितगृह
शितगृहको अभाबमा उत्पादित बस्तु संचय गर्न सकिदैन । शीतगृहको अभाबमा कृषि उपज नर्यात गर्नु परेको छ भने बेसिजनमा पुनः आयात गर्नु परेको अबस्था छ । शीत गृह निर्माण हुनु भनेको उत्पादन, माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम हुनु पनि हो । मझौला आकारको शित घर निर्माण गर्न कम्तिमा १ करोड आबश्यक पर्छ । जुन समान्य कृर्षकले जोहो गर्न सक्दैनन । यसैले राज्यले अनुदानमा शितघर निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
८. कृषि बैज्ञानिक
कृषि आफैमा ब्यहारिक बिज्ञान पनि हो । कृषि क्षेत्रमा आई परेका समश्या निदान र कृषि क्षेत्रको बैज्ञानिकीकरणका लागि कृषि बैज्ञानिकहरु आबश्यकपर्छ । करिब २० देखि २५ प्रतिशत वाली किराले नष्ट गर्ने गरको बताइन्छ । स्मरण रहोस, नेपालमा यथेष्ट कृषि बैज्ञानिक उत्पादन हुने गरेको भएतानि भबिष्य नदेखि ८० प्रतिशत कृषि बैज्ञानिक पलायन भईरहेको बिडम्बना छ । यसैले मुलुकमा पैदा भएका बैज्ञानिकहरुको अपेक्ष सम्बोधन गरी स्वदेम मै राक्न राज्य चनाखो हुनुपर्छ ।
९. कृषि प्रयोगशाला
कृषि जन्य उत्पादन नेपालको प्रमुख निर्यातमुलक बस्तुहरु हुन । निर्यातजन्य कृषि बस्तुहरुले क्वारेन्टाईन र ल्याब परिक्षणको समश्या झेलीरहका छन । नेपालमा चेकजाँच गरिएको कृषिबस्तुलाई भारतले मान्यता दिईरहेको छैन । निर्यातमुलक कृषि बस्तु चेकजाँच गर्ने ल्याब सीमा क्षेत्रमा अझै स्थापना हुन सकेको छैन । यसर्थ सीमा क्षेत्र नजिकै कृषिल्याब र क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट स्थापना गर्न गराउन पहल गर्नु आबस्यक छ ।
१०. रासायनिक मलकारखाना
उन्नत मल बिउ र प्रबिधि प्रयोग गर्दा एक हेक्टरमा ७ मेटन सम्म अन्न उत्पादन हुन्छ । जबकी नेपालमा औषत ३.५ मेटिक टनमा चित्त बुझाईएको छ । रासायिनिक मलको प्रयोग प्रतिहेक्टर बंगालादेशमा औषत २५० केजी., चीनमा औषत ३५० प्रयोग भईरहदा नेपालममा औषत ९० केजी मात्र प्रयोग भईरहेको छ । यसको मुल कारण रासयनिक मल कारखानाको अभाब हुुनु हो । आयतित मल महंगो परिरहेको मात्र छैन, चाहेको बखतमा रासायनिकम मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । कालो बजारी समेत हुने गरेको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सन १९९४ मा जाईकाले दिएको प्रतिबेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । यसैले मुलुक भित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आनाकानी गर्नु हुदैन । यो कार्य राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । निजी क्षेत्रले वा निजी क्षेत्र संगको साझेदारीमा गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ ।
११. मूल्य अभिबृद्धि श्रृंखला
कुनै बस्तु सिधै बिक्री गर्नुको अलवा प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा दोब्बर तेब्बर अधिक मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशोधन गर्दा मूल्यअभिबृद्धि श्रृखला बृद्धि मात्र हुदैन रोजगारीका अबसरहरु समेत सिजर्ना हुन्छन । हमाली प्रदेशमा उत्पादन हुने तिते फावर कै उधारण लिऊ, प्रति केजी ८०/१०० मा मात्र बिक्री गर्न सकिने तितेफापर पिठो बनाई बिक्री गर्दा प्रति केजी १२०/१५० प्राप्त गर्न सकिन्छ । अझ मिठाई वा अन्य परिकार बनाई बिक्री गर्दा त्यो भन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्य प्राप्त हुन सक्छ । यस्तो सम्भबना जडिबुटी, मह, मांश, उखु, अलैची, सुर्ती लगायत हरेक बस्तुमा रहेको छ । यसर्थ कृषि कोराबस्तु निर्यात गर्नुको अलवा प्रसोधित बस्तु निर्यातमा ध्यान केन्द्रीत गर्न आबश्यक छ ।
१२. बिचौलिया नियन्त्रण
बिचौलीया एकखाले ठग नै हुन । बिचौलीया कार्य आफैमा अपराध नै हो । बिचौलीया मौलाउनु भनेको काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने झै हो । स्मरण रहेस, नेपालको कृषि बजार बिचौलियाको चंगुलमा छ । त्यसका निमित्त टाढा जानु पर्दैन कालीमाटीको फलफुल तथा तरकारी बजार र धादिङको एउटा सामान्य कृर्षकको दैलो कुचे पुग्छ । कृषि प्रधान मुलकमा बर्ष भर पसिना चुहाउने किसान भोकभोकै मर्नु पर्ने तर थोरबहुत पैसा फ्याँकेको भरमा क्षणभर मै अकुत नाफा कुम्ल्याउने हर्कत यो सरासर कृर्षक माथिको महाशोसण हो । यसैले यस सम्बन्धि नीति बनाई कृषि क्षेत्रमा सलबलाएका बिचौलियाहरु हरहालतमा निर्मुल पार्नु आबश्यक छ ।
१३. बजेट अभिबृद्धि
कृषि क्षेत्रको उठानको लागि यथेष्ट मात्रमा बजेट आबश्यकपर्छ । तर बर्षेनी डेड खर्बको कृषि बस्तु आयत भईरदा कृषि प्रधान मुलुक भईकन पनि कुल बजेटको ४÷५ प्रतिशत हिस्सा मात्र छुट्टार्ईएको छ । ०७४।७५ मा कृषि बिकास मन्त्रालयका लागि २४.२६ अर्ब, भूमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका लागि ६.६९ अर्ब, सिचाई मन्त्रालयका लागि २७.४० अर्ब र पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालयका लागि ६.१३ अर्ब गरी कूल ६४.४८ अर्ब बियियोजन भएको छ । बिनियोजित बजेट चालु आ.व.मा बिनियोजित १२ खर्ब ७८ अर्बको ५.०५ प्रतिशत मात्र हो । जुन आबश्यकताको तुलनामा अत्यन्त न्युन हो । यसैले कृषि क्षेत्र नउठुन्जे सम्म कूल बजेटको ८÷१० प्रतिशत यस क्षेत्रमा बिनियोजन कन्जुँयाँयी गर्नु हुदैन ।
