काठमाडौंः सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित बनेकाहरुले राहत पाउने बताएकी छन् । उनले सहकारी ऐन २०७४ ले सो विषयमा सम्बोधन गरेको बताउँदै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि समिति बन्ने बताइन ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको बिहीबार आयोजित बार्षिक साधारणसभामा बस्नेतले आवश्यकता अनुसार सहकारी ऐन २०७४ लाई फेरि संशोधन गरिने बताइन । उनले भनिन्, ‘अब सहकारी ऐनमा रहेको दण्ड सजायको विषयमा आलोचना भइरहेको छ । म के भन्छु भने ऐन कानुनको परिधिमा रहेर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरु दण्डित हुनुपर्दैन उनीहरु पुरस्कृत हुने छन् ।’
बस्नेतले जनतामा पुगेर काम गर्ने आर्थिक मोडल सहकारी भएको भए पनि अझै पनि सहकारीको विषयमा सचेतना बुद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताइन । उनले भनिन्, ‘रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन बुद्धि गर्नका लागि सहकारीले अझै पनि योगदान बढाउनुपर्छ ।’
महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले नयाँ सहकारी ऐनअनुसार कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण, स्कुल अफ कोअपरेटिभ, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण कोषस्थापना गर्न आग्रह समेत गरे ।
कार्यक्रममा सहकारी विषयमा विद्यावारिधि गर्ने डा विश्वमोहन आचार्य, डा खगराज शर्मा, डा कृष्ण पौडेल, डा ज्ञानेन्द्र पौडेल, डा गोविन्दराज जोशीलार्ई सम्मान गरिएको थियो ।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मन्त्रालयहरु समायोजन हुँदा सहकारी मन्त्रालयको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न नहुने बताए । उनले राज्यको पुर्नसंरचनसँगै सहकारीको भुमिका अन्योल हुने हो कि ? भन्ने आशंका देखिएको भए पनि सरकार र सहकारी क्षेत्रको भूमिकाको सम्बन्धको विषयमा व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत, एमालेका पशुपति चौलागाई, काँग्रेसका बालकृष्ण खाँड, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशव रेग्मीले सहकारी ऐनले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको बताए ।
महासंघको साधारणसभाले सहकारी ऐन अनुसार आफ्नो विनियमसमेत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघका देशभरि रहका केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघ तथा जिल्लास्तरीय संघहरु गरि ३२१ सदस्य छन् । त्यसैगरि १३ वटा सहयोगी सदस्य संस्था रहेका छन् ।
