आफ्नै सभापति विवादमा परेको बेला रास्वपाले बुझायो सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न दीर्घकालिन, मध्यम र तत्कालिन उपायसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

मंगलवार सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

लामिछानेले पछिल्लो समय देखिएको सहकारी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारी ठानेर सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनले तत्काल सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयको समेत सुझाव दिएको बताए । 

लामिछानेले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तका समस्यालाई मध्येनजर राख्दै डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समस्या समाधान प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने गरी जनकपुर बैठकबाट काम शुरु गरेका थियौं । अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना प्रधानमन्त्रीज्युलाई हस्तान्तरण गरेका छौं । बुँदागत रुपमा अहिलेको सहकारी र लघुवित्तका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भविष्यमा यस्ता समस्या नआउनको लागि के गर्न सकिन्छ ? नीतिगत रुपमा कस्ता निर्णयहरुको आवश्यकता पर्छ ? कानूनी रुपमा कहाँ अडचनहरु छन् ? हामीले नियम कानून बनाउने कुराहरुमा कस्ता कानूनहरु सच्याउनुपर्छ ? कसको कारण समस्या आयो ? लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष वाग्लेले प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्यालाई जडको विषयलाई केलाएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा सरकारलाई  ८ वटा सहकारी समस्या समाधान गर्न बनेका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको बताए । 

कार्यदलले गरेका सिफारिसहरु समेत अध्ययन गर्दा राज्यको अकर्मण्यता र सहकारी क्षेत्रको चरम राजनीतिक कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँदै वाग्लेले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य कारण, घरजग्गामा कित्ताकाट रोकिएपछि सहकारीमा धक्का र सहकारीमा सुशासन भन्दा पनि कुसाशसन र त्यसलाई दिएको राजनीतिक संरक्षण र सहकारी ऐन २०७४ का कारण सहकारीमा आजको समस्या आएको दाबी गरिएको बताए । 

वाग्लेले सहकारी नियमन गर्ने संस्था नै नहुनु पनि मुख्य समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्यालाई जड के हो ? के कारणले यो अवस्थामा आइपुग्यौं भन्ने कुरा अलिकति केलाएका छौं । हामीले सरकारलाई के स्मरण गराउन चाहेका छौं भने अहिलेसम्म ८ वटा कार्यदल बनेका रहेछन् । कार्यदलले गरेका सिफारिसहरु समेत अध्ययन गर्दा राज्यको अकर्मण्यता र सहकारी क्षेत्रको चरम राजनीतिक कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।’

प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र बिस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति विक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग रास्वपाको छ । रास्वपाको समितिले ऐन कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनका साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय साक्षरताबारे पनि सुझाव दिएको छ ।